एभरेस्ट पेपर मिल्सको बीमा दाबी तिर्न सर्वाेच्चको आदेश

थप कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं : युनाइटेड इन्स्योरेन्स, बीमा कम्पनीले यथाशीघ्र दाबी दिनुपर्छ : उद्योग

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । वर्षोैंदेखि विवादमा रहेको एभरेस्ट पेपर मिल्सको बीमा दाबीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले दाबी रकम भुक्तानी गर्न युनाइटेड इस्योरेन्स कम्पनीलाई आदेश दिएको छ । गत हप्ता सर्वाेच्च अदालतले एभरेस्ट मिल्सको पक्षमा फैसला गर्दै युनाइटेड इस्योरेन्स कम्पनीलाई क्षति भएको सम्पत्ति मूल्य र त्यसको ब्याज बराबरको दाबी रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो ।

गत बुधवार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले यस्तो फैसला गरेको हो । तत्कालीन समयमा मिल्सले कम्पनीलाई तयारी सामान पुगेको क्षतिबापत रू. १ करोड ५० लाखको हाराहारीमा दाबी माग गरेको थियो । सर्वाेच्चले त्यसको साँवाब्याजसहित गरेर दाबी भुक्तानी दिन फैसला गरेको हो ।

तर, युनाइटेड इस्योरेन्सले भने फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थप कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताएको छ । सर्वाेच्चको फैसलाले आफूहरूलाई अन्याय भएको बताउँदै कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले आफूहरू थप कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए ।

‘सर्वोच्चको पूर्णपाठ अझै पाएका छैनाैं । पूर्णपाठ आएपछि अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेर कानूनी विकल्प पहिचान गर्छोैं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मिलेसम्म उक्त फैसला पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं ।’ सर्भेयरले ‘नो क्लेम’ भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गर्दा कम्पनीलाई मर्का पर्ने उनको भनाइ छ ।

द्वन्द्वकालीन समयमा तत्कालीन माओवादीले चन्दा नपाएपछि एभरेस्ट पेपर मिल्समा प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराएर आगलागी गराएका थिए । फलस्वरूप उद्योग प्लान्टभित्र रहेका मेशिन र तयारी सामानमा क्षति पुगेको थियो । तर, गोदाममा भने क्षति पुगेको थिएन ।

उद्योगले युनाइटेडमार्फत उद्योगमा भएको प्लान्ट र तयारी सामानको गरेर छुट्टाछुट्टै २ पोलिसी खरीद गरेको थियो । प्लान्टको बीमा पोलिसीले मेशिन र भवन तथा तयारी सामानको बीमा पोलिसीले तयारी सामानको मात्र जोखिम रक्षावरण गथ्र्याे । बीमा कम्पनीका अनुसार तयारी सामानको बीमालेखले गोदामभित्र हुने सामानको मात्र रक्षावरण गरेको थियो ।

तर, उद्योगले प्लान्टभित्र क्षति भएको तयारी सामानबापत पनि दाबी माग गरेको बीमा कम्पनीको भनाइ छ । उद्योग र कम्पनी दुवै पक्षले दुई छुट्टाछुट्टै सर्भेयरलाई संयुक्त रूपमा त्यस घटनाको सर्भे गर्न लगाएका थिए । संयुक्त सर्भेपछि प्लान्टभित्र तयारी सामान राख्नु उद्योगको नै गल्ती भएको बताउँदै उनीहरूले त्यसबापत दाबी दिन आवश्यक नभएको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीले उद्योगलाई मेशिनमा पुगेको क्षतिबापत करीब साढे ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

त्यसपछि उद्योगले तयारी सामानबापतको पनि दाबी पाउनुपर्ने भन्दै बीमा समितिमा उजुरी गरेको थियो । समितिले बीमा कम्पनीको पक्षमा नै फैसला गरिदियो । त्यसपछि उद्योग पक्ष पाटनको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत गयो । पुनरावेदनले भने त्यसबापत पुनः क्षति मूल्यांकन गरेर दाबी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि युनाइटेड इस्योरेन्सले पुनरावेदनको पैmसलाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ३ वर्षअघि नै निवेदन दिएको थियो । तर, अहिले आएर सर्वाेच्चले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको हो ।

उद्योगका महाप्रबन्धक सन्तोष दाहालले सर्वाेच्चको फैसलाले आफूहरूलाई न्याय भएको बताए । ‘वर्षोैंसम्म दाबी नपाउँदा उद्योगलाई ठूलो अन्याय भएको थियो । तर, सर्वाेच्चको फैसलाले हामीलाई न्याय दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब बीमा कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशीघ्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ ।’

बीमा कम्पनीका एक उच्च स्रोतका अनुसार उक्त मुद्दा बीमा समितिबाट अदालतसम्म पुग्दा बीचमा नै एक फर्जी कागज तयार गरिएको छ । बीमा कम्पनीका तत्कालीन उच्च व्यवस्थापकहरूको नाम, उद्योगका प्रतिनिधि र सर्भेयरको नाम उल्लेख गरेर त्यसबापत भुक्तानी दिनुपर्ने भनी फर्जी कागज बनाइएको उनको दाबी छ ।

‘त्यो कागज कम्पनीको लेटर हेडमा पनि छैन । सादा कागजमा नै त्यसबापतको दाबी दिनुपर्ने भनेर लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘साथै, त्यसमा कुनै पनि व्यक्तिको हस्ताक्षर छैन । यसरी मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम पनि भएको देखिएको छ ।’

कागजमा बीमा कम्पनीका तत्कालीन दाबी भुक्तानी शाखाका प्रमुख विके महर्जन, एसके टमोटलगायत उच्च अधिकारीको नाम उल्लेख छ । तर, त्यसमा उनीहरूको हस्ताक्षर छैन । बीमा समितिमा यो मुद्दा हुँदा उक्त कागज थिएन । तर, अदालतसम्म पुग्दा यस्तो कागज बनेको स्रोतको दाबी छ । यता उद्योगका महाप्रबन्धक दाहालले भने मुद्दा प्रक्रियाका बीचमा कुनै पनि फर्जी कागज नबनाएको बताए । ‘बीचमा बीमा कम्पनीले नै छलफल गरेर बीमा दाबी दिने निर्णय भयो, दाबी लिन आउनुस् भनेर काठमाडौं बोलाएको पनि हो । तर, पछि दाबी भुक्तानी दिइएन,’ धनुषाबाट उनले भने, ‘त्यसपछि हामी अदालती प्रक्रियामा गएका हौं । कुनै फर्जी कागज बनाएको छैनौं ।’

उद्योगले बीमा कम्पनीबाट पाएको बीमालेखको आधारमा नै मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरेको छ । बीमालेख नै जारी भएको अवस्थामा अन्य कागजपत्र महत्त्वको विषय नभएको उद्योगका महाप्रबन्धक दाहालले बताए ।

‘कि कम्पनीले बीमा पोलिसी नै जारी गरेको छैनौं भन्न सक्नुपर्‍यो ? होइन भने दाबी भुक्तानी दिने विषयमा अब ढिला सुस्ती गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘बीमा कम्पनीले आप्mनो प्रतिष्ठा बचाउन मात्रा यस्तो तर्क गरेको हो ।’

प्रतिक्रिया [0]