हदबन्दी बाहिरको जग्गा हदभित्र ल्याउन करीब १०० को आवेदन

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन कार्यान्वयनमा लैजाँदै हदबन्दीमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि हदबन्दी सुविधा लिन निजीक्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ ।

गतवर्ष ऐन संशोधन गर्दै सरकारले सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थान सञ्चालन गर्न कानूनविपरीत जग्गा खरीद गरी उपयोग गरिरहेको भए त्यसलाई एकपटकका लागि स्वीकृति दिनेगरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी (आठाैं संशोधन) ऐनमा हदबन्दी छूटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कानूनविपरीत जग्गा उपयोग गरिरहेकाहरूले ३ महीनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली निवेदन दिनुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले बन्दाबन्दीअघि ३ महीनाको समय दिएर हदबन्दी बाहिरको जग्गा हदभित्र ल्याउन चाहनेसँग आवेदन माग गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा ९५ जनाले मन्त्रालयमा आवेदन पेश गरेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण आवेदन बुझाउन अप्ठ्यारो परेकालाई साउनभरको समय थप दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

आवश्यक छानविन गरी औचित्य पुष्टि भएमा तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रतिबिगाहा १ लाख ५० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजारको दरले दस्तुर बुझाई हदभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिइने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

तर, सञ्चालनमा नरहेको वा आर्थिक, प्रविधिक वा अन्य कारणले सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा नरहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न भने सरकारले स्वीकृति दिइने छैन ।

हदबन्दीअनुसार भित्री मधेशसहित सम्पूर्ण तराईमा १० बिगाहा र घरबारीका निम्ति थप १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ हदबन्दी व्यवस्थाअनुसार प्राप्त गरेको जग्गा जुन प्रयोजनका साथ लिइएको हो, सोही प्रयोजनका लागि उपयोग गनुपर्नेछ । त्यस्तै, हदबन्दीका लागि स्वीकृति दिएको जग्गामा विक्रीवितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न रोक लगाइएको छ ।

तर, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व फरफारक गर्नु परे सरकारको स्वीकृतिमा विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था दुरुपयोग गरिने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यद्यपि ऐनअनुसार हदबन्दी स्वीकृत गरिएका जग्गालाई लीज वा भाडामा दिन पाइने छैन । निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी गरिएका जग्गाको दुरुपयोग भए नभएको बारे अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सरकारले संयन्त्रसमेत बनाउनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजकत्वको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिमा स्थानीय तहको प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जमीनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ हदबन्दीसम्बन्धी कानून ल्याइएको हो । उनका अनुसार औद्योगिक विकासका लागि उद्योगको नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएको हो । उनले नयाँ ऐनको गलत प्रयोग हुन नदिने गरी ऐन कार्यान्वयनमा लगिएको बताए । भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानून मन्त्रालयमा सो सम्बन्धी नियमावली पठाइसकिएको छ । भूमि मन्त्रालयका अनुसार कानून परामर्शका लागि पठाइएको नियमावली स्वीकृत भएर आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रतिक्रिया [0]