हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट मर्जर : मर्जर समितिका संयोजकको सरुवाका कारण अध्ययनमा ढिलाइ

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभ्न गठित समितिको संयोजकको सरुवा भएपछि यी दुई उद्योग गाभ्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिको संयोजक सोही मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल बनाइएका थिए । तर उनको सरुवा भएपछि नयाँ संयोजक तोकी नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

यी दुई उद्योगको वित्तीय अवस्था तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाव दिन उद्योगकै मेकानिकल इन्जिनीयर, अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन भएको छ । जेठमा गठन भएको उक्त समितिले साउनसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने भने पनि अहिले मन्त्रालयमा सहसचिवहरू सरुवा हुने क्रम रहेकाले अध्ययनमा विलम्ब भएको छ ।

समितिले कार्यादेश (टीओआर)अनुसार मर्जरको कानूनी, दुवै कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व र कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार, उत्पादन लागत घटाउने र प्रविधिगत सुधार र बजार, प्रतिस्पर्धा र शेयर संरचनाको अध्ययन विश्लेषण गर्नेछ । यी विषयमा अहिले मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ भने यसमध्ये कानूनी अध्ययन टुंगो लागिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

दुईओटा उस्तै प्रकृतिका कम्पनी फरकफरक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक खर्च अधिक भएकाले खर्च घटाउन, एक कम्पनीको प्राविधिक तथा शीप अर्काेमा प्रयोग गर्न सरकारले मर्जरको रणनीति लिएको हो । यसैअनुसार यी दुई पुराना सिमेन्ट उद्योगलाई मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको ती अधिकारीले अभियानलाई बताए ।

अहिले ती उद्योगको खुद पूँजी, सरकारको लगानी, शेयर तथा ऋण, कर्मचारी संख्या जस्ता विषयमा अध्ययन तथा विश्लेषण भइरहेको छ । सबै शेयर सरकारकै भएकाले शेयर संरचनाको समाधानका लागि समय नलाग्ने र निजी लगानी नभएकाले अध्ययन तथा विश्लेषणमा समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ताको उच्च रोजाइमा परेका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले हाल आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । दुवै उद्योगले भने उत्पादन लक्ष्यको आधाभन्दा कम सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

यी दुई सिमेन्ट उद्योगको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ लाख २४ हजार टन हुन्छ । उदयपुर सिमेन्टको वार्षिक क्षमता २ लाख ६४ हजार टन छ भने हेटौंडाको २ लाख ६० हजार टन छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७५/७६ मा उदयपुरले १ लाख ३२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उसले १ लाख २० हजार टन मात्रै उत्पादन गरेको थियो । त्यस्तै हेटौंडाले भने १ लाख ५६ हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसको ५४ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेको छ । गुणस्तरीय र माग उच्च भए पनि यी उद्योगबाट उत्पादन भने कम हुने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले यी दुवै उद्योगमा शेयर र ऋण लगानी गरेको छ । हाल हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको खुद पूँजी रू. १ अर्ब ४५ करोड छ भने सरकारको लगानी रू. १ अर्ब २ करोड छ । यस्तै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको खुद पूँजी रू. १ अर्ब ४२ करोड छ भने सरकारको लगानी रू. ४ अर्ब ३६ करोड रहेको छ ।

यी दुई उद्योगमा कुल ७४६ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये उदयपुरमा ४१० जना छन् भने हेटौंडामा ३३६ जना रहेका छन् । यी दुई उद्योग गाभिएपछि हेटौंडा शाखा र उदयपुर शाखाका रूपमा मर्जर भएको एकीकृत उद्योगले काम गर्नेछ । विसं २०३१ मा हेटौंडा सिमेन्ट स्थापना भएको थियोे भने विसं २०४४ मा उदयपुर सिमेन्ट स्थापना भएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]