मौद्रिक नीति कार्यान्वयन शुरू : साँवा ब्याज भुक्तानीको म्याद थप्न निर्देशन जारी

ममता थापा

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट अति, मध्यम र कम प्रभावित व्यवसायअनुसार कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीको अवधि ६ महीनादेखि २ वर्षसम्म थप्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन २०७६ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कोभिड–१९ को कारण अतिप्रभावित तर पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याजका लागि २ वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जा समानुपातिक रूपमा कम्तीमा क्रमशः २ किस्ता, ३ किस्ता र ४ किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । यस अवधिका लागि कुनै पनि किसिमको ब्याज/शुल्क/हर्जाना नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

अतिप्रभावित पेशा र व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवाको किस्ता र ब्याज रकम २०७८ असार मसान्तसम्म बुझाए हुनेछ । पर्यटनअन्तर्गतका सबै सेवाले यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । साथै, रिक्रिएशनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल पनि यही वर्गमा पर्छन् । रोजगारी गुमेका श्रमिक, स्वदेश तथा

विदेशमा भएका कामदार वा कर्मचारीले समेत यस्तो सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् । सडेर गलेर जाने तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा विक्री गर्ने व्यवसायीले पनि यस्तो सुविधा पाउनेछन् । तयारी पोशाक, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायकहरूले पनि यस्तो सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

कोभिड–१९ बाट मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न समय थपिएको छ । यो सुविधा प्लास्टिक, फलाम/स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा विक्रीसँग सम्बद्ध उद्योग व्यवसायीले उपभोग गर्न पाउने भएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कूल, चाइल्ड केयरले समेत यो सुविधा पाउनेछन् । यात्रुवाहक यातायात, ब्युटी पार्लर, शैलुन, कस्मेटिक सर्जरी, परामर्श सेवा, अस्पताल, वन तथा खनिजजन्य उद्योगले समेत ऋण तिर्न थप समय पाएका छन् । निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन, छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसायले समेत उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

कोभिड–१९ बाट न्यूनप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको सक्रिय कर्जा २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसभित्र राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाइन (इकमर्श) मा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा विक्री गर्ने उद्योग व्यवसाय परेका छन् ।

तर, यसमा नसमेटिएका क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहको विस्तृत विश्लेषण गरी उद्योग, व्यवसायलाई कोभिड–१९ का कारण परेको असर, पुनः सञ्चालनमा आई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन लाग्ने समय तथा सोका लागि चाल्नुपर्ने कदम समेतको अध्ययन गरी स्पष्ट आधारसहित तीनमध्ये कुनै एक वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न छूट
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले ६ महीनाअघिको असल वर्गको कर्जा बन्दाबन्दीमा नतिरे पनि खराब कर्जामा राख्न नपर्ने छूट सुविधा दिएको छ । अर्थात् २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपछि प्रवाह भएका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने छूट दिएको हो ।

१० प्रतिशत असुलीपछि मात्र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना
बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बद्ध ऋणीको अनुरोधमा एकपटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०७७ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको पाँचवर्षे रणनीति
राष्ट्र बैंकले ४ देखि ५ वर्षे रणनीति अपनाउँदै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्त १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । यस्तै, ऊर्जाक्षेत्रमा २०७८ असार मसान्त ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्त ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तम्म ९ प्रतिशत २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

यसैगरी, लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा विसं २०७८ देखि २०८१ असार मसान्तसम्म क्रमशः ११ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १४ प्रतिशत हुँदै १५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]