१८२ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालू आवको बजेट

विजय दमासे

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्रै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि गाउँसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा १८२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र हालसम्म ५७१ स्थानीय तहले बजेट ल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ ।

समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको संख्या प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ का ७४ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् भने प्रदेश नम्बर १ का २७ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ स्थानीय तहले चालू आवको बजेट ल्याएका छैनन् ।

सघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्पmत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधार बनाई स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर समयमै गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘बजेट ल्याउन स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत ताकेता गरिएको छ, कतिपयले मानिरहेका छैनन्, त्यस्ता स्थानीय तहको अनुदान रोकिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनबाट वञ्चित गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । बजेट नै नल्याई खर्च चलाउन खोजे त्यस्तो अनुदान रोक्न सरकार बाध्य हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘असार १० भित्र बजेट नल्याई साउन १ पछि गरिएको खर्च असंवैधानिक र गैरकानूनी हो, अनुदानमा कडाइ गरिनेछ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

अनुदान बाँडफाँटको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थानीय तहले बजेट नल्याई खर्च चलाउन खोज्नु गलत भएको बताउँछ । आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले स्थानीय तहका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित सूचांक तयार गर्न लागिएको तथा कमजोर नतीजा रहेका स्थानीय तहको अनुदान रोक्नेसम्मको सिफारिश गर्ने तयारी भएको बताए । ‘कार्यसम्पादनभित्र बजेट समयमै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि समयमै ल्याइएन भने अनुदान कम गर्नेदेखि रोक्नेसम्मको व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौं, जसलाई केही समयभित्रै लागू गरिनेछ,’ रेग्मीले भने ।

उनका अनुसार बजेट नै नल्याई खर्च चलाउन खोज्नु स्थानीय तहको शैली गलत हो । त्यस्तो खर्च लेखापरीक्षणभित्र पर्दैन भने स्थानीय तहमा बेथिती झन् बढ्दै जाने खतरा बढ्ने आयोगको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]