ऋणको भाका सार्ने प्रस्ताव : जापानबाहेक अन्य दातृ निकायबाट आएन प्रतिबद्धता

भारतबाट अहिलेसम्म आएन सरकारी प्रस्तावमा जवाफ, चीनले थप ब्याज खोज्यो

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण स्रोतमाथि चाप पर्दा सरकारले दातृ निकायहरूलाई डेट मोराटोरियम (कर्जाको साँवाब्याज तथा किस्ताको भाका सार्ने) सुविधा दिन आग्रह गरे पनि धेरै दाताहरूबाट यसबारेमा आश्वासन मात्र आएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहलमा विभिन्न मुलुकसँग ऋण तिर्ने म्याद थप्न लबिङ गरिए पनि जापानबाहेक अन्य मुलुकबाट यसबारेमा सरकारलाई प्रतिबद्धता नआएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जापानले विनाशर्त भाका सार्ने प्रस्तावमा सहमति दिएको छ भने अन्यले हालसम्म आश्वासन मात्रै दिएका छन् ।

२०७७ को वैशाखदेखि पुससम्ममा सरकारले दातृ निकायलाई तिर्नुपर्ने कुल ऋण करीब २३ अर्ब रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतलाई मात्रै सरकारले यस अवधिमा १ अर्ब ८८ करोड साँबाब्याज तिर्नुपर्ने छ भने चीनलाई ५५ करोड, साउदी अरबलाई १६ करोड तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, दुई ठूला दाता एशियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकलाई सरकारले यस अवधिमा क्रमशः १० अर्ब ८३ करोड तथा ६ अर्ब ९७ करोड साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जापानले कम्तीमा ३ वर्षका लागि विनाशर्त म्याद सार्ने प्रस्तावमा सरकारलाई सहमति दिइसकेको छ । ‘जापानबाहेक अरू कुनै पनि दातृ निकायले कुनै सहुलियत दिएनन्,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने ।

जापानले सहमति दिएसँगै यस अवधिमा ७८ करोड ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीबाट सरकार जोगिएको छ । भारतसँग भाका सार्न सरकारले प्रस्ताव गरे पनि त्यहाँबाट कुनै जवाफ हालसम्म नआएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘भारतले म्याद थपमा सहमति दिनेमा आशा थियो तर उसले हालसम्म जवापैm फर्काएको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

चीनसँग अर्थ मन्त्रालयले राखेको यस्तै प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले शर्त नै शर्त राखेको अर्थका अधिकारीहरूले बताए । मन्त्रालयका अनुसार चीनले ४ वर्षका लागि म्याद थप्न चासो देखाए पनि त्यस अवधिभरको ब्याज पनि तिर्नैपर्ने शर्त राख्दा कुरा मिल्न सकेको छैन । अन्य मुलुकको तुलनामा चीनसँग लिएको ऋणको ब्याजदर महँगो रहेकाले सरकार चीनको शर्त मान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउन ८ मा विश्व बैंकसहित दातृ निकायहरूलाई कर्जाको साँवाब्याज तथा किस्ताको भाका सार्ने सुविधा दिन आग्रह गरेका थिए ।

विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले दातृनिकायबाट कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने भाका सारिदिए त्यसबाट सृजना हुने स्रोत तीव्र पुनरुत्थानमा खर्च गर्न सहयोग हुने बताएका थिए । ‘आज मैले भन्नैपर्ने हुन्छ कि दातृ निकायबाट डेट मोराटोरियम सुविधा पाइयोस् ताकि हामीले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार साँवाब्याज तिर्नु नपरोस् र यसबाट सृजित स्रोत संकटबाट तीव्र पुनरुत्थानमा खर्च गर्न सकौं,’ खतिवडाले भनेका थिए ।  सरकारी खर्च तथा भुक्तानीको लेखाजोखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत सरकारले विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दातासँग गरिएको सम्झौता कार्यतालिका अनुसार गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]