रेलमार्गमा आवश्यक छैन ईसीटीएस : आयातकर्ता

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भारतको कोलकाता समुद्री बन्दरगाहमा लागू गरिएको विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस)को लागत समीक्षा हुन नसकेका बेला नेपाली आयातकर्ताले रेलमार्गमा यो प्रणाली आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । ३ महीनामा ईसीटीएसको प्रभाव पुनरवलोकन गरिने भनिएकोमा डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरोकारवाला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यसबारे आफै अन्योलमा छ ।

समुद्रपार व्यापारमा चल्तीको यो समुद्री बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा ईसीटीएस कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । रेलमार्गबाट हुने कन्टेनर ढुवानीमा ईसीटीएस लागू गरिएकोमा आयातकर्ताले रेलमार्गमा ईसीटीएस आवश्यक नभएको दाबी गरेका छन् ।

अहिले कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउने कन्टेनरमा जीपीएसमा आधारित यो उपकरण जडान गरेर ढुवानी हुन्छ । कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी)मा कोलकाता बन्दरगाहको कागजी प्रक्रिया हटाउन सन् २०१९ फेब्रुअरी १५ देखि ट्रान्ससिपमेन्ट अपनाइएको थियो ।

तेस्रो मुलुकबाट आएका कन्टेनर ढुवानीका क्रममा भारतमा दुरुपयोग नहोओस् भन्नका लागि ईसीटीएस लागू गरिएको हो । यो उपकरणका माध्यमबाट कन्टेनरको निगरानी गर्न सक्ने बताइएकोमा सेवाप्रदायकले सरोकारका अधिकांश पक्षलाई ट्र्याकिङ सुविधा दिएको छैन ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा लागू गरिएको ईसीटीएसको ठेक्का ट्रान्सक्योर टेलिमेटिक्स प्रालिले पाएको छ । ट्रान्सक्योरले प्रतिकन्टेनर सेवा शुल्क भारतीय रुपया (भारू) ३ हजार ४ सय लिन्छ । शर्तअनुसार ट्रान्सक्योर टेलिमेटिक्स प्रालिले आयातकर्ता, बन्दरगाह भन्सार, नेपाल र भारतका सीमावर्ती भन्सार, कोलकातास्थित नेपाली महावणिज्यदूतावास, भन्सार र वाणिज्य विभागलाई यो सेवा दिनुपर्छ ।

नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीको जिम्मा लिएको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)को वेबसाइटबाटै कन्टेनरको स्थिति पत्ता लगाउन सकिने भएकाले रेलमार्गमा लगाइएको ईसीटीएसले ढुवानीमा खर्चमात्रै बढाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।

कोन्कर भारतीय रेलवेको भगिनी संस्था हो । अहिलेसम्म नेपालका लागि रेलसेवामा यो प्रतिष्ठानको एकाधिकार छ । भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालमा तोकिएको गन्तव्यसम्म कन्टेनर ढुवानीको दायित्व कोन्करको भएकाले दुरुपयोग भएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि उसैको हुने आयातकर्ता सुरेश रुंगटाको भनाइ छ । ‘कोन्करले आफ्नो र्‍याकको ट्र्याकिङ गरिरहेको हुन्छ । आयातकर्ताले पनि कन्टेनरको अवस्थिति थाहा पाइरहेकै हुन्छन् भने कन्टेनरपिच्छे ईसीटीएस लगाएर खर्च बढाउनुको तात्पर्य बुझिएन,’ रुंगटाले आर्थिक अभियान सँग भने ।

नेपाली आयातकर्ताले ईसीटीएसका लागि गतवर्ष २०१९/२० मा मात्रै कम्तीमा ३२ करोड रुपैयाँ तिरेका छन् । त्यो वर्ष कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट रेलमार्ग हुँदै ५९ हजार २१४ कन्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएका थिए ।

कन्टेनर ढुवानीको जिम्मा लिएका सिपिङ कम्पनीले ईसीटीएसबापत भारू १० हजारसम्म असुल्ने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । ‘ईसीटीएस सेवाप्रदायकले अधिकांश आयातकर्ता र सरोकारका स्वदेशी निकायलाई ट्र्याकिङको सेवा नै दिएको छैन । ईसीटीएसलाई पैसा तिरेर आयातकर्ताले अहिले पनि कोन्करको सहायतामा कन्टेनरको अवस्थिति पत्ता लगाउनु परेको छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने ।

सडकमार्गमा ईसीटीएस लगाइनु सान्दर्भिक भए पनि रेलमार्गमा यसको औचित्य नभएको टेमानीको तर्क छ । ‘मालसामान हराउने, चोरी हुने र दुरुपयोगको सम्भावना सडकमार्गको ढुवानीमा मात्र हुन्छ । भारतीय रेलवेकै संस्थाले ढुवानी गर्ने ¥याकबाट कन्टेनर दुरुपयोग हुने सम्भावना शून्य बराबर नै हो,’ टेमानीले भने, ‘रेलमार्गको ढुवानीमा ईसीटीएसको खर्च थोपर्नु व्यापारलाई महँगो बनाउनुबाहेक केही पनि होइन ।’

अहिले रेलमार्गमा मात्र रहेको ईसीटीएस सडकमार्गमा समेत लागू गर्ने तयारी रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए । ‘ढुवानीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यसलाई सडकमार्गमा समेत लगाउने तयारी छ,’ सहसचिव ढकालले आर्थिक अभियानलाई भने ।

ईसीटीएसको खर्च घटाउन पहल भइरहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिईसीटएस खर्च भारू ३४ सयबाट घटाएर १ हजारमा झार्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी ढकालले दिए । भारू ४/५ सयमा पाइने र पुनर्प्रयोग गर्न सकिने यो ट्र्याकिङ उपकरणको शुल्क अति महँगो भएको आयातकर्ताको भनाइ छ ।

बितेको वर्ष कोलकाता बन्दरगाहबाट सडकमार्ग हुँदै करीब ४९ हजार कन्टेनर नेपाल भित्रिएका थिए । ट्रान्सक्योरको अहिलेको सेवा शुल्क र बितेको वर्ष भित्रिएका कन्टेनर संख्या (१ लाख ८ हजार) का आधारमा सडक र रेल दुवैतर्फ ईसीटीएस अनिवार्य गर्दा करीब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

ईसीटीएसको खर्च त उदाहरणमात्रै भएको आयातकर्ता बताउँछन् । यो प्रणालीमा सिपिङ कम्पनीले नै गन्तव्यसम्म ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले समुद्री भाडा, कोलकाता बन्दरगाहमा लाग्ने खर्च, रेलमार्गको भाडा र अन्य शीर्षकको खर्चमा मनपरी गरेको टेमानीले बताए । ‘यस्ता कम्पनीले रेलको भाडामा समेत प्रतिकन्टेनर रू. ४० हजारसम्म बढी लिएको भेटिएको छ,’ उनले भने ।

सामान्यतः रेलमार्गभन्दा सडकमार्गको ढुवानी महँगो मानिन्छ । तर, कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलभन्दा सडकमार्ग सस्तो देखिएको छ । आयातकर्ताका अनुसार रेलमार्गबाट एउटा ४० फिटको कन्टेनरमा १५ मेट्रिकटन सामान कोलकाताबाट ईसीटीएसमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म पुर्‍याउँदा सडकमार्गको तुलनामा ८ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म महँगो पर्छ । त्यही परिमाण सीटीडीबाट रेलमार्फत भित्र्याउँदा रू. ४१ हजारदेखि ५० हजारसम्म सस्तोमा आउँछ ।

प्रतिक्रिया [0]