काठमाडौं । कोभिड–१९ बीमालेख खरीद गर्दा अब सर्वसाधारणले सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् । साथै, निजामती कर्मचारीहरूको पनि शतप्रतिशत सरकारी अनुदानमा कोरोना बीमा हुने भएको छ । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० प्रतिशत अनुदानमा सर्वसाधारणका लागि कोरोना बीमा सञ्चालन गर्ने तथा निजामती कर्मचारीलाई सरकारी अनुदानमा यस्तो बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बीमा समितिले कार्यविधि बनाएपछि आम सर्वसाधारणले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । समितिका अनुसार संस्थागत तथा पारिवारिक रूपमा बीमा गर्दा पनि यो सुविधा पाइनेछ ।
समितिले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको अर्थका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यसै हप्तादेखि नै यो कार्यविधि लागू हुने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भए पनि अझै आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन । आइतवारसम्म आधिकारिक पत्र आउँछ होला,’ उनले भने, ‘त्यो आएपछि हामी यसलाई तत्काल लागू गर्नेछौं । सम्भवतः आइतवार/सोमवारदेखि नै यो लागू हुनेछ ।’
समितिका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि आम सर्वसाधारणले बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत रकम तिरे पुग्नेछ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत भने सरकारले नै अनुदानबापत तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा समितिले बीमक संघसँगको सहकार्यमा गत वैशाख ४ गते उक्त बीमालेख जारी गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वैशाख ७ गतेदेखि यसको कारोबार शुरू गरेका थिए ।
लघुबीमाअन्तर्गत यो पोलिसी ल्याइएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यसको कारोबार गर्दै आएका छन् । यसको संयोजन नेपाल बीमक संघले गरेको छ भने बीमालेख इस्यु म्यानेजर शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ ।
संघका अनुसार हालसम्म ६ लाखभन्दा बढी मानिसले यस्तो बीमा गरेका छन् । त्यसबापत ३४ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ भने ५५ ओटा दाबी परेको छ ।
पुलमार्फत कोरोना बीमाको कारोबार गरिएकाले यसबाट हुने व्यवसाय सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँट गरिनेछ । संघका अनुसार पुनर्बीमामार्फत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत व्यवसाय पाउनेछ । बाँकी रहेको ८० प्रतिशत जोखिम अर्थात् व्यवसाय भने २० निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडिने बताइएको छ ।
बीमालेखअनुसार आम मानिसले रू. १ लाख र रू. ५० हजारको बीमांकमा यस्तो बीमा गर्न सक्छन् । रू.१ लाख बीमांक बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति रू. १ हजार र रू. ५० हजारको बीमांक बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति रू. ५०० बीमा शुल्क लाग्नेछ । परिवारका सदस्य र संस्थाका कर्मचारीको संयुक्त रूपमा बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ४० प्रतिशत छूट दिइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, उनीहरूको बाँकी रहेको ६० प्रतिशत बीमाशुल्कमा पनि तोकिएको मात्रामा अनुदान दिइने समितिको भनाइ छ ।
बीमालेखअनुसार बीमित व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भएको पुष्टि हुनासाथ बीमांक बराबरको रकम भुक्तानी गरिनेछ । यद्यपि, त्यसमा दाबी १५ दिनको प्रतीक्षा अवधि भने लागू हुनेछ ।
यो सरकारी अनुदान पाउन केही अन्य कागजपत्र चाहिन्छ कि चाहिदैन?