पशुपतिको प्रस्तावित गुरुयोजनाप्रति स्थानीयको विरोध 

प्रस्तावित गुरुयोजना अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

टीपी भुसाल

साउन १८, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाप्रति स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्तावित गुरुयोजनालाई विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय सरोकारवाला समेतको राय सुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । 

कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम रहेका छन् । कोषले केही दिन अघि मात्रै नयाँ गुरुयोजना निर्माण गरेर सोही अनुसार जाने प्रस्ताव गरेको थियो । 

कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाका बारेमा सार्वजनिक रुपमा अनेक खालका टिकाटिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले आइतवार स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सहितको छलफल आयोजना गरेको थियो । 

स्थानीयहरुले गुरुयोजनाको नाममा बस्ती स्थान्तरण गर्दा मौलिक संस्कृति नाश हुने भन्दै गुरुयोजना तत्काल रोक्न माग गर्दै संर्घष समितिका नामबाट पर्यटन मन्त्री भट्टराइलाई समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । स्थानीय बासिन्दा तथा सारेकारवालाहरुले विसं २०५६ सालको पहिलो गुरुयोजनाको समीक्षा नगरि अर्को गुरुयोजनामा अगाडी बढ्नु नहुने धारणा राखेका थिए । 

छलफलमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग छलफल/परामर्श गरेर १ महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा सहित तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गरेको जानकारी दिए । सरकारले तोकेको कार्यदेशभित्र रहेर कोषले गतिविधी सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दैै उनले पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझेलमा पार्ने गरि कुनै पनि काम नहुने बताए । 

‘विसं२०४३ सालमा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर कोषले आफ्नो गुरुयोजना बनाएको छ । त्यो चार किल्ला भित्रपनि केहि ‘कोर’ क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई मानव वस्ती रहित बनाउनै पर्छ । बाँकीको हकमा निजी संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्ने गरि निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ । 

मन्त्री भट्टाराईले भने ‘तर अहिले जस्तो जथाभावी संरचना निर्माण गर्दै जाने हो भने पशुपतिले आफ्नो साख गुमाउने छ ।’ गुरुयोजनाका नाममा बाहिर हल्ला चलाइए जस्तो हिजोका जात्रा तथा पर्वहरु नाश गर्न नखोजिएको बताउँदै उनले सबै पक्षलाई पशुपतिको साख जोगाउने गरी मिलेर काम गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री भट्टराइले मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको अवस्थामा पशुपति विकास कोषको हिजोको सांगठनिक संचरना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी सांगठनिक संरचना परिर्वतन गर्न ऐन संशोधन गर्नेबारे सोच बनाइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सांसद गगन थापाले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजानिक रुपमा टिकाटिप्पणी भएपछि यसबारेमा छलफल आवश्यक भएको बताए । उनले प्रस्तावित गुरुयोजना अहिले जहाँ पुगेको छ, केहि समयका लागि त्यहि रोकेर थप छलफल तथा परामर्श गर्न सुझाव दिए ।

जात्रा/पर्व संचालनका लागि १० करोडको अक्षयकोष
सोही कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मुख्य जात्रा तथा पर्व सञ्चालनका लागि रू. १० करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे । 

सो कोषमा पाँच करोड पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तर्फबाट जम्मा गर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले बाँकी रू. ५ करोड महानगरपलिकाको तर्फबाट जम्मा गर्न महानगरका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौंमा मनाईने इन्द्रजात्रा सञ्चालनका लागि पनि आफू आएपछि यहि मोडेल अघि बढाइएको सन्र्दभ जोड्दै मन्त्री भट्टराईले सो अक्षयकोष सञ्चालनका लागि जात्रा/पर्व सञ्चालन गर्ने समूहका एक–एक जना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधि रहने बताए । पशुपतिमा वर्षमा मुख्य नौ ओटा जात्रा तथा पर्व हुने गरेको विकास कोषले जानकारी दिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]