वीरगञ्ज । नेपाल आयल निगमले विनियमावली लत्याएर २३ ओटा ट्यांकरलाई हवाई इन्धन ढुवानीको स्वीकृति दिएको खुलासा भएको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली २०७३ को प्रावधान मिचेर रक्सौल–सिनामंगल रूटमा इन्धन ढुवानीका लागि गुपचुप अनुमति दिएको हो ।
पछिल्लोपटक स्वीकृति दिइँदा निगमले आफैले तयार पारेको विनियमावली मिचेको छ । निगमको यो निर्णयविरुद्ध केही व्यवसायी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेका छन् ।
निगमको विनियमावलीको विनियम ३ मा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न इच्छुक व्यक्ति÷फर्म र कम्पनीको आवेदनका लागि निगमले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा ३० दिने सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा यही प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण स्वीकृति खारेज गरिएका ट्यांकरलाई निगमले गत असारमा पुनः अनुमति दिएको हो ।
निगमले २०७४ सालमै ३२ ओटा ट्यांकरलाई विनासूचना पेट्रोलियम ढुवानीको अनुमति दिएको थियो । नेपाल पट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि निगम आफैले दिएको स्वीकृति खारेज गरेको थियो । निगमले निकालेको तत्कालीन सूचनामा ‘स्वीकृति विनियमालीको व्यवस्थासित फरक पर्न गएकाले खारेज गरिएको’ उल्लेख छ ।
त्यसबेला पनि व्यवसायी निगमविरुद्ध अख्तियारमा पुगेका थिए । अहिले बन्दाबन्दीको मौका छोपेर ट्यांकरलाई अनुमति दिइएको व्यवसायीले बताएका छन् । निगमले यसपटक पनि सार्वजनिक सूचना नगरी ढुवानीको रूट दिएको छ । निगमका उच्च अधिकारीहरूले अनधिकृत आर्थिक लाभ लिएर ३ वर्ष पुराना ट्यांकरलाई स्वीकृति दिएको आरोप अख्तियारमा हालिएको उजुरीमा छ ।
निगम सञ्चालक समितिको निर्णयबाट अस्थायी अनुमति दिइएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । विनियमावली बनाउने र कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेमा निकासको अधिकार सञ्चालक समितिमै भएको दाबी उपाध्यायले गरे । ‘विनियमाली निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा परेमा फुकाउने अधिकार सञ्चालक समितिमै छ । समितिको निर्णयअनुसार नै स्वीकृति दिइएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निगमको वितरण विभाग प्रमुख उपाध्याय थिए । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
निगमले २०७३ पुसमा विनियमावलीमा तेस्रो संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत ३० दिने सूचनाको प्रावधान ल्याएकोमा २०७४ वैशाखमा विनास्वीकृति डिजेल र पट्रोल ढुवानीको स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृतिमा प्रश्न उठेपछि निगम पछि हटेको थियो ।
त्यति बेलासम्म स्वीकृति पाएका व्यवसायीले २३ ओटा ट्यांकर तयार पारिसकेका थिए । ती ट्यांकरधनीले निगमका आधिकारीहरूलाई स्वीकृतिका लागि निरन्तर प्रभाव र दबाब दिइरहेको निगमका एक अधिकारीले बताए । ‘व्यवसायीहरूको लगानी भइसकेको थियो । त्यसैले स्वीकृति पाउनुपर्ने उहाँहरूको आग्रह थियो,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।
निगमले खारेजीको सूचना निकाल्दा आवश्यक परेका बेला खारेजीमा परेका ट्यांकरलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको थियो । तर, अहिले विनासूचना स्वीकृति दिनु विनियमावलीको व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी ती अधिकारीको छ ।
ट्यांकरको मापदण्ड फेल
एउटा ट्यांकरले रक्सौलबाट काठमाडौंस्थित सिनामंगल डिपोमा पुर्याएको हवाई इन्धन गुणस्तरहीन भेटिएको छ । ना ७ ख ५८५५ नम्बरको ट्यांकरको ईपीआई कोटको मापदण्ड कमसल पाइएपछि डिपोले २ दिनदेिख इन्धन अनलोड रोकेको छ ।
भर्खरै स्वीकृति पाएको ट्यांकरले रक्सौलबाट ल्याएको हवाई इन्धनको रङ फरक पाइएपछि अनलोड रोकिएको डिपो प्रमुख अभिषेक ठाकुरले अभियानलाई बताए । ट्यांकर इन्धन ढुवानीयोग्य भएनभएको निश्चत गर्न अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख भरत रेग्मीको संयोजनमा मापदण्ड परीक्षण गरिएको थियो ।
भर्खरै मापदण्ड स्वीकृत गरिएको ट्यांकरले बोकेको इन्धनमा कोटको रङ मिसिएपछि परीक्षणको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ ।
निर्धारित विधिअनुसार ट्यांकरको मापदण्ड हेरिएको र ती ट्यांकरले विगतमा के बोकेका थिए भन्ने पत्ता लगाउने प्रविधि निगमसित नभएको रेग्मीले बताए । पहिलो परीक्षणमा दुईओटा अस्वीकृत भएकोमा पुनः गुणस्तर अद्यावधिक गरेर ल्याएकाले पास भएको जानकारी पनि उनले दिए ।