काठमाडौं । विभिन्न देशमा आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ता हुन नपाएका ४१३ नेपाली श्रमिकलाई सरकारले उद्धार प्रक्रिया अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा आममाफी पाएकाहरूको विवरण लिई उद्धारका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा सिफारिश गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले सीसीएमसीमा प्रस्ताव पुगिसकेकाले के कसरी ल्याउने भन्नेबारे निर्णय गरेर उद्धारको काम अघि बढ्ने बताए । ‘कुुन विमानबाट कहिले कसरी ल्याउने भन्नेबारे सीसीएमसीको बैठकले निर्णय गरेपछि उनीहरूको उद्धार हुुनेछ,’ घिमिरेले बताए । उनीहरूलाई रोेजगारदाता वा सरकारी खर्चमा ल्याउने भन्ने निर्णय सीसीएसीको बैठकबाटै हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै, महामारीले खाडी मुलुकमा रोजगारी गुमाएर तथा भिसा अवधि सकिएर अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची श्रमिकले उद्धारका लागि ३ महीनाभन्दा बढी समयदेखि हारगुहार गरिरहेका छन् । उनीहरूको उद्धारबारे सरकारले अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।
दूतावास र विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा आएका करीब ५ हजार जना बेखर्ची श्रमिकको उद्धारबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जाँचबुझको जिम्मा दिइए पनि उसले अझै जानकारी नपाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्वदेश फिर्ता आउन चाहने त्यस्ता श्रमिकलाई रोजगारदाता वा सरकारले नै ल्याउन भन्नेबारे जाँचबुझ गरी जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनिएको थियो । ‘परराष्ट्रले बेखर्ची भई फर्किन चाहनेको विवरण श्रमलाई पठाएको थियोे, उनीहरू के कसरी आउन चाहन्छन्, भेरिफिकेसन गर्न हामीले भनेका थियौंं, तर जानकारी आएको छैन,’ श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार दूतावासले त्यस्ता श्रमिकको निक्र्योल गरेपछि मात्र उद्धारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सरकारले जेठ अन्तिम सातादेखि चार्टर्ड उडानमार्फत ३० हजारभन्दा बढी श्रमिकको उद्धार गरे पनि सरकारको सूचीमा उनीहरू परेका थिएनन् । सो बेला आउनेहरूको सम्बन्धित मुलुक र कम्पनीले खर्च बेहोरिदिएको थियो भने कतिपय आफ्नै खर्चमा आएका थिए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी श्रमिकको उद्धार गर्न साउन ५ गते नै कार्यविधि ल्याएको थियो । कोषमा श्रमिकहरूले नै जम्मा गरेको सवा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर उनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै गएकाले निक्र्योल गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । ‘रोेजगारदाता कतिपय कम्पनी बन्द हुँदा उनीहरूसँग नियोगले कुरा गर्नै पाएको छैन, ढिलाइ गर्ने नियत होइन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बेखर्ची श्रमिकको तत्काल व्यवस्थापन गर्न दूतावास लागिपरेको र छिट्टै प्रक्रियाको टुंगो लगाएर उद्धार अघि बढाइनेछ ।