सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा मापदण्ड विपरीत खर्च

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा अनियमित तरीकाले खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ३ वर्ष पुगिसक्दा समेत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा आर्थिक अराजकता बढेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशभित्र मनलाग्दी रूपमा अनियमित तवरले खर्च गर्दा बेरुजू बढेको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पेश्की बेरुजूको दोब्बरभन्दा बढी रकम अनियमित तरीकाले खर्च गरेको र असुल गर्नुपर्ने बेरुजू रहेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमा ७७ अर्ब १८ करोड ३ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा ३६ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पेश्कीसहितको बेरुजू पाइएको हो । अन्य प्रदेशका स्थानीय तहभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजू भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित प्रदेशका ७ ओटै विषयगत मन्त्रालयले ११ करोडभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको औंल्याइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयमा ११ करोड १३ लाख ८३ हजार आर्थिक अनियमितता भएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ५ करोड १७ लाख ५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ३ करोड ३२ लाख ९१ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयमा २५ लाख ८६ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालय ६४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून अनुसार सबै सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

१२७ कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ कार्यालय (४४ दशमलव ८८ प्रतिशत)मा लगती बेरुजू नदेखिएको उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजू प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३५ करोड ७६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छ ।

यो वर्ष धनगढी उपमहानगरपालिकाको बेरुजू १५ करोड ४४ लाख छ भने हालसम्मको बेरुजू १९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । धनगढीको ३ अर्ब २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिमका ३३ नगरपालिकाको ३७ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजू भेटिएको छ । त्यस्तै ५४ गाउँपालिकाको ३६ अर्ब ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेरुजू भेटिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाक पदाधिकारीले ऐनमै व्यवस्था नभएको बैठक भत्ता ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले शुरू तलब स्केलको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप कर्मचारीलाई ९३ लाख ९५ हजार र गोदावरी नगरपालिकाले ९३ लाख ५४ हजार बाँडेका छन् । महालेखाले यो नियमसम्मत नभएकाले भुक्तानी असुल गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा प्रदेशका चार जिल्लाका १९ गाउँपालिकाका पदाधिकारीले बैठक भत्ता, दशैं खर्च, स्वकीय सचिव खर्च, उपचार खर्चलगायतमा ४ करोड १ लाख ५६ हजार बुझेको पाइएको छ, जुन मापदण्ड विपरीत भएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]