बन्दाबन्दीको असर : झन्डै एक चौथाइ कर्मचारीले गुमाए रोजगारी

६१ प्रतिशत उद्योग बन्द

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको ४ महीना लामो बन्दाबन्दीको अवधिमा मुलुकका अधिकांश उद्योग/व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’का अनुसार बन्दाबन्दीका कारण उद्योग/व्यवसायले झन्डै एक चौथाइ कर्मचारी÷कामदार कटौती गरेका छन् भने औसतमा १८ दशमलव २ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन् ।

बन्दाबन्दीमा ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको, ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा तथा ६१ प्रतिशत पूर्णरूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
शिक्षा, होटेल तथा रेस्टुराँ, रियल इस्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका अधिकांश उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा आएनन् ।

कृषि, सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध धेरै उद्योग÷व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेका थिए भने खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक, विद्युत्/ग्यास तथा पानीलगायत क्षेत्रका आधाभन्दा बढी उद्योग/व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहे ।

बन्दाबन्दीका कारण ठूला र मझौैला उद्योग/व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसाय बढी प्रभावित रहेको निचोड राष्ट्र बैंकको छ । वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा समेटिएका १३ क्षेत्रका ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी/व्यवसायीसँग जेठ २६ गतेदेखि असार १० गतेसम्म यो सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

बन्दाबन्दीमा औसतमा २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको पाइएको छ । कटौती भएका कर्मचारीमध्ये ७० दशमलव ६ प्रतिशत अस्थायी/करारका रहेका छन् । कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएको होटेल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत कर्मचारी कटौती भएको छ । धेरै कर्मचारी कटौती भएका उद्योगमा विद्युत् तथा ग्यास, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादनमूलक, सञ्चार पर्छन् ।

बन्दाबन्दीमा घरेलु उद्योग तथा साना खुद्रा व्यापारीहरूले भने राष्ट्रिय औसतमा भन्दा पनि बढी कर्मचारी कटौती गरेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार त्यस्ता उगोले ३० दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरेका छन् । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि स्थिर पूँजी भएका ठूला उद्योग व्यवसायीले भने १४ प्रतिशत मात्र कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।

तलब कटौती १८ दशमलव २ प्रतिशत
बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायमा ह्रास आउँदा उद्योगी÷व्यवसायीले कर्मचारीहरूको तलबमा अत्यधिक कटौती गरेका छन् । औसतमा १८ दशमलव २ प्रतिशतले तलब कटौती भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

सबैभन्दा बढी तलब कटौती होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा ३६ दशमलव ४ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रले ३१ दशमलव २ प्रतिशत र शिक्षाक्षेत्रले २१ दशमलव १ प्रतिशतले तलब कटौती गरेका छन् ।

धेरै तलब कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग÷व्यवसाय नै अगाडि छन् । बन्दाबन्दीको अवधिमा ठूला उद्योगले २२ दशमलव ५ प्रतिशत र मझौला उद्योगले सबैभन्दा कम अर्थात् १३ दशमलव ६ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

आर्थिक स्रोतमा चाप पर्दा कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत कटौती गरेको पाइएको छ । झन्डै १२ प्रतिशत उद्योगले कर्मचारीलाई दिँदै आएको भत्ता तथा सुविधा ७५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म कटौती गरेका छन् ।

शतप्रतिशतसम्म भत्ता तथा सेवासुविधा कटौती गर्नेमा ठूला उद्योगहरू नै अगाडि छन् । तर, ६३ दशमलव ४८ प्रतिशत उद्योगले भत्ता तथा सुविधा कटौती नगरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तो सुविधा कटौती नगर्नेमा मझौला उद्योग अगाडि छन् ।

मुख्य समस्या चालू पूँजी अभाव
बन्दाबन्दीमा ७७ दशमलव २ प्रतिशत उद्योगले तलब, घरभाडा र बैंक किस्ता जस्ता सञ्चालन खर्च बेहोर्न चालू पूँजीको अभाव रहनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताएका छन् । साथै, उद्योगीहरूले उत्पादनको विक्रीवितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या पनि भोगेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणले सामान्य अवस्था आएको औसतमा ९ महीनापछि उद्योग तथा व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा आउने देखाएको छ । त्यसमध्ये रियल इस्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापका क्षेत्र १३ दशमलव ८ महीनामा सामान्य अवस्थामा आउने बताइएको छ । यस्तै, होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्र १३ दशमलव २ महीना र सञ्चार क्षेत्र ५ दशमलव १ महीनामा सामान्य अवस्थामा आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुरानै गतिमा आउन समय लाग्ने
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले उद्योग तथा व्यवसायले पुनरुत्थान भई पुरानै गति समात्न समय लाग्ने सक्ने देखाएको छ । उद्योगी÷व्यवसायीले बन्दाबन्दीपछि आफ्नो व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्कन औसतमा करीब ९ महीना लाग्ने सर्वेक्षणमा बताएका छन् । तर, होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा आउन १३ महीना लाग्ने देखिएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि ८२ दशमलव ३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायले अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । ४ दशमलव ५ प्रतिशत व्यवसायीले भने कारोबार घटाई अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको तथा ५ प्रतिशतले भने नयाँ व्यवसाय शुरू गर्न चाहनेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै, ५ दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसायीले व्यवसाय विक्री गर्न चाहेको र २ दशमलव ८ प्रतिशत व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्न चाहेका छन् । करीब ७० प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी र कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने बताएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीले सरोकारवाला निकायबाट ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालू पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋण अवधि लम्ब्याउने सुविधा पाए व्यवसाय टिक्ने जवाफ दिएका थिए । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा पुनः बन्दाबन्दी गर्ने चर्चा चलिरहँदा उद्योगी÷व्यवसायीले भने बन्दाबन्दी लम्बिएमा व्यवसाय टिकाउन नसक्ने बताएका छन् । झन्डै २९ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र बन्दाबन्दी पुनः लगाइए अर्को १ महीना मात्र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् । बन्दाबन्दी रहिरहे १ वर्षभन्दा बढी व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिने बताउने उद्योगी÷व्यवसायी ७ दशमलव ४४ प्रतिशत छन् ।

अवस्था सामान्य भएपछि ८० प्रतिशत उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर वित्तीय परिचालन गर्ने योजना बनाएको पाइएको छ । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी तथा तलब कटौती गर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने योजनासमेत व्यवसायीहरूको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित उक्त सर्वेक्षण गरिएको बताए । ‘बन्दाबन्दीले कुन क्षेत्रका कस्तो असर ग¥यो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न केकस्ता नीति आवश्यक हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसै सन्दर्भमा आवश्यक सुझाव र अवस्थाबारे बुझ्न पनि यो सर्वेक्षण गरेका हौं । सर्वेक्षणमा आएको सुझाव र देखिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि तर्जुमा गरेका छौं ।’

प्रतिक्रिया [0]