पर्यटन विधेयकमा सरोकारवालाको असन्तुष्टि : आफ्ना माग तथा चासो सम्बोधन गर्न माग

टीपी भुसाल

काठमाडौं । पर्यटन ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापित गर्न बनेको विधेयकमा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य, समन्वय र पर्याप्त छलफल गरेर मात्र ऐन ल्याउनुपर्नेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हतार गरेर ऐन ल्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन विधेयक २०७७ को मस्यौदा परिमार्जन तथा राय सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । अढाई महीनाबिते पनि कानून मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता गरेको छैन । फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र संसद्मा दर्ता गराउने मन्त्रालयको तयारी छ । संघीयताको प्रणालीअनुसार नयाँ ऐनका प्रावधानहरू तयार पारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ४ दशक पुरानो ऐनलाई समसामयिक बनाउने गरी विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर, विधेयकमा आफूहरूले उठाउँदै आएको विषय नसमेटिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

२०३५ सालमा जारी गरिएको पर्यटन ऐन २०५३ सालमा संशोधन भएको थियो । व्यवसायीले सो ऐन समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ ऐन माग गर्दै आएका थिए । विधेयकमा सरोकारवालाहरूले पर्यटकको परिभाषादेखि विभिन्न व्यवस्था र शुल्कसम्ममा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यसलाई सच्याउन मागसमेत गरेका छन् । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका छाता संगठनसँग छलफल गरी ऐन ल्याउनुपर्ने र पर्यटकको परिभाषाका सम्बन्धमा सरकारको गलत बुझाइ सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।  

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सरोकारवालाहरूका चासो र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र ऐनमा समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्री भट्टराईले व्यवसायीका आवश्यक सल्लाह र सुझाव समावेश गरी ऐनलाई व्यवसायमैत्री बनाउने मन्त्रालयको चाहना भएको बताए । ‘पर्यटन मन्त्रालय नै  यस्तो मन्त्रालय हो जो आफ्नो चाहनाले मात्र सञ्चालन हुनै सक्दैन । यसमा निजीक्षेत्रहरूको सरोकार नै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उहाँहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नै हाम्रो बढ्ता जोड हुनेछ,’ उनले भने ।

पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले राखेका माग तथा सुझावलाई समेटर नयाँ पर्यटन ऐन जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘खासगरी लामो समयपछि ऐन आउन लागेको छ  । समय सान्दर्भिक पर्यटन मैत्री ऐन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । त्यसैअनुसार मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौं । हाम्रा सुझाव समावेश गरी ऐन जारी हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

सरकारले विनाछलफल पर्यटन विधेयक बनाएको विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन (टान)का महासचिव सरिता लामाले बताइन् । पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा आबद्धताका लागि सरकार उदासीन रहेको, हजारौं गाइडहरू तथा जनशक्तिको रोजगारीको सुरक्षामा सरकार मौन रहेको, तालीमको गुणस्तर नहेरी हजारौं गाइड उत्पादन गरेको र गाइडविना नै विदेशीहरूले ट्रेकिङ गर्न पाउने जस्ता प्रावधान राखेकाले टानको असहमति रहेको उनले बताइन् ।   

आरोही पथप्रदर्शकहरूले पनि मस्यौदाको विरोध गरेका छन् ।  ट्रेकिङ गाइड एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव सार्की शेर्पाले विधेयक मजदूरको हितमा नरहेको भन्दै मजदूरको विषयलाई समेट्नुपर्ने बताए । विदेशी नागरिकले पथप्रदर्शकको रूपमा कार्य गर्न नपाउनेदेखि त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने लगायत विषयमा पर्यटन मन्त्रीलाई भेटेरै सुझाव दिइएको टुरिष्ट गाइड एशोशिएसशन (टुर्गान) का अध्यक्ष केदार तामाङले बताए । टुर्गानले यस्तो कार्य गरेमा रू. १ लाखसम्म जरीवाना वा एक महीनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कुनै संस्थाले अनधिकृत व्यक्तिलाई पथप्रदर्शकको काम लगाएमा रू. ५० हजारसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । पर्वतीय पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीहरू तथा मजदूरले ‘दिगो पर्वतीय पर्यटन सञ्जाल’ नामक स्वतन्त्र फोरममार्फत सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउन १३ बुँदे मागहरू पेश गरेका छन् । आफूहरूले पर्यटनमैत्री ऐन ल्याउनु पर्ने, कम्तीमा पनि क्षेत्र भूगोल वा रूट अनुसार निश्चित उचाइ वा बस्तीबाट गाइड विना ट्रेकिङ गर्न नपाउने नियम बन्नुपर्ने र पर्यटन मजदूरको रोजगारी र संरक्षण गर्नुपर्ने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने माग राखेको सञ्जालका सदस्य अम्बर तामाङले बताए । उनीहरूले समयानुसार निषेधित र अर्ध निषेधित क्षेत्रको नियम प्रावधानहरू परिवर्तन गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटकको पहुँच पुग्ने प्रावधान ल्याउन माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]