काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई लक्षित गरी कर्जाको साँवा, किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा दिएको छूट सुविधा सबै ग्राहकले उपयोग गर्न नपाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार ऋणीलाई छूट सुविधा दिएको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले ७१ दशमलव ६ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायले त्यस्तो छूट नपाएको बताएको हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार १७ दशमलव ३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायले मात्र ब्याज छूट प्राप्त गरेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन जेठ २६ गतेदेखि असार १० गतेसम्मको भएकाले छूटको तथ्यांक पूरा नआएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालको दाबी छ । ‘राष्ट्र बैंकले वैशाख दोस्रो सातातिर छूटसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दियो । बैंकिङ प्रणालीअनुसार ब्याज छूटको त्रैमासिक समायोजन असार मसान्तमा मात्रै हुने भएकाले सर्वेक्षण अवधिमा ब्याज छूट गरे पनि नसमेटिएको हो,’ उनले अभियानसँग भने, ‘असार मसान्तसम्म भए पनि अटोमेटिकल्ली सिस्टममा देखाएको छ । कतिपय ऋणीले साउनमा तिरेको पनि हुनसक्छ । केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरेको अवधिभन्दा पछाडि मात्र छूट कार्यान्वयन भएको हुनसक्छ ।’
चैतदेखि असारसम्ममा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याज छूट दिन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले गत वैशाख १६ गते ऋणीहरूलाई असार मसान्तसम्म २ प्रतिशत ब्याज छूट दिन निर्देशन दिएको थियो । नेपाल बैंकर्स संघले सबै क्षेत्रलाई भन्दा पनि कोभिडबाट बढी प्रभावितलाई मात्र दिन अनुरोध गरेकाले यसैको प्रतिक्रिया पर्खंदापर्खंदै ब्याज छूटको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन गएको संघका अध्यक्ष दाहालले बताए ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालका अनुसार सबै ऋणीले किस्ता तथा ब्याज तिर्न आएका छैनन् तर आएका जति सबैलाई छूट दिइएको छ । उनले पनि राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षण गरेको अवधिमा मात्र नभई यसबाहेकको अवधिमा समेत भुक्तानी गरेको र पछि नै छूट दिएको दाबी गरे । निरन्तर ब्याज भुक्तानी गर्ने र छूट माग्न आएकालाई दिएको उनको भनाइ छ । तर, असल ऋणीबाहेक निगरानीमा परेकालाई किस्ता तथा ब्याजमा छूट नदिएको उनले बताए ।
‘बैंकहरूले सबै व्यवसायीलाई छूट दिएका छन् । अझ असारमसान्तसम्म मात्र नभई कतिपय विकास बैंकहरूले साउनमा समेत छूट दिइरहेका छन् । सर्वेक्षणमा व्यवसायीहरूको छूटसम्बन्धी भनाइ औचित्यपूर्ण छैन,’ उनले भने ।
यस्तो ब्याज छूट प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा बढी कृषिक्षेत्रका उद्योग रहेका छन् भने सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग÷व्यवसायले यो सुविधा पाएका छैनन् । ब्याज छूटको त्रैमासिक समायोजन असार मसान्तमा मात्रै हुने भएकाले सर्वेक्षण समयताका ब्याज छूटको यथार्थ अवस्था नआएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको अनुसन्धान विभागको भनाइ छ । अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीका अनुसार बैंकहरूले शुरूमा लागेको पूरै ब्याज लिने र त्रैमासिक समायोजन गर्दा ऋणीको खातामा छूट ब्याज फिर्ता गरेको समेत हुनसक्ने भएकाले छूट नदिएको तथ्यांक धेरै देखिएको हुनसक्छ ।