‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली भदौसम्ममा संशोधन’

हेजिङको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा अझै अन्योल

ममता थापा

काठमाडौं । विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नेहरूलाई विनिमय दरबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्न ल्याइएको ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ को संशोधन भदौसम्ममा टुंगो लाग्ने भएको छ । तर, यसको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने अझै टुंगो लागेको देखिँदैन ।

विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँबीच विनिमय दर घटबढबाट हुने लगानीकर्ताको जोखिम घटाउन हेजिङका लागि विसं २०७५ माघ अन्तिम साता नियमावली ल्याइएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले नियमावली अस्पष्ट र चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो गर्दै आएपछि राष्ट्र बैंकले संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

संशोधन मस्यौदाको तयारीमा समय लागेकाले केही ढिलाइ हुन गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी भदौसम्ममा संशोधनको काम सकिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सरोकार पक्षसँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आउन बाँकी छ । संशोधनको काम भदौसम्ममा सकिनेछ,’ उनले भने ।

पहिलोपटकको नियमावलीमा हेजिङको शुल्क अर्थ मन्त्रालयले तोक्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सम्भव नहुने तर्क गर्दै आएको थियो । विदेशी मुद्राको दर दिनप्रतिदिन वा एकैछिनमा फरक भइरहने भएकाले हेजिङ शुल्क तत्कालै वा रियल टाइममा तोक्नुपर्नेबारे राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । नियमावलीमा यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग लगानीकर्ता कम्पनीलगायत सरोकारवालाको सम्झौतामा हुने भन्ने थियो । तर, यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘यस्तो लामो प्रक्रिया अपनाउँदा विनिमयदरमा परिवर्तन भइसक्छ । यसकारण शुल्क तोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिए बोर्डको निर्णयअनुसार कर्मचारीहरूले प्रणालीगत रूपमा निर्धारण गर्न सक्छन् भनेका थियौं । तर, अर्थ मन्त्रालयले शुल्क तोक्ने जिम्मा कसलाई दिन्छ थाहा छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्राको लगानीमा हुन सक्ने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टीकृत संस्थालाई दिइने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यो संस्था कस्तो हुने भन्ने अझै स्पष्ट भएको देखिँदैन । मौद्रिक नीतिले हेजिङको जिम्मा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलाई नभई कुनै स्वायत्त संस्थालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । यसको जिम्मा राष्ट्र बैंकको सहायक कम्पनी बनाएर दिने वा विदेशी संस्थालाई दिने भन्नेबारे भने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले खुलाउन चाहेनन् ।

लामो समयदेखि ठूला पूर्वाधारमा विदेशबाट ल्याउने लगानीको जोखिम कम गर्न हेजिङको माग गरिरहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नियमावली आए पनि यसको व्यवस्था अस्पष्ट भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

विदेशी मुद्रामा भित्रिने लगानीको साँवाको मात्र जोखिम वहन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था भएकाले यसले ब्याजमा हेजिङ सुविधा नहुँदा सबै जोखिम वहन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले विदेशी मुद्रामा इक्विटी लगानी, ब्याज, मुनाफा र प्रतिफलबारे नियमावलीमा व्यवस्था नभएको बताएका थिए । कारोबारको राफसाफ, अवधि, शुल्क, लागतलगायतमा समेत हेजिङ नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले विदेशी लगानी भिœयाउनेमा लगानीकर्ता अन्योलमा देखिन्थे ।

राष्ट्र बैंकले १ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि आउने विदेशी ऋणका लागि हेजिङ सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले थोरै उत्पादन क्षमता भएका लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गरेको जलविद्युत् व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘हेजिङको व्यवस्था आउनु अत्यन्तै राम्रो हो । तर, हाम्रोजस्तो आयोजनालाई यो सुविधाबाट वञ्चित गरिएकोमा अब सबैलाई समेट्ने गरी नियमावली ल्याउनुपर्छ ,’ उनले भने । हेजिङ सुविधा साना ठूला सबै आयोजनालाई दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नियमावलीले १० किलोमीटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेलमार्ग निर्माणका लागि मात्र हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न धेरै लगानीको खाँचो पर्छ । यसकारण हेजिङ नियमावलीलाई व्यावहारिक हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]