महाकाली नदीको रोयल्टी भीमदत्तलाई ६२ र महाकालीलाई ३८ प्रतिशत

मदन गिरी

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबीचको सुरुआती चरणदेखि रहँदैै आएको रोयल्टी विवाद अन्तः मिलेको छ । स्थानीय तहको सरकार बनेदेखि नै दुई नगरपालिकाबीच महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ संकलनबापत उठाउनुपर्ने रोयल्टी विवाद थियो ।

भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भएको सहमतिअनुसार महाकाली नदीबाट उठ्ने रोयल्टीको ५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकमको ६२ प्रतिशत भीमदत्त नगरपालिका र ३८ प्रतिशत महाकाली नगरपालिकाले पाउने सहमति जुटेको हो ।

भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले दुई वर्षदेखि नगरपालिकाबीच रहेको रोयल्टी विवाद मिलेको बताए । उनका अनुसार दुई नगरपालिकाबीचको लामो छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि महाकाली नदीबाट संकलन गरिने नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी बाँडफाँटको टुंगो लागेको हो ।

‘महाकालीको रोयल्टी संकलनका लागि ठेक्का प्रक्रिया भीमदत्त नगरपालिकाले गर्ने सहमति भएको छ’, नगर प्रवक्ता चन्दले भने, ‘६२ प्रतिशत भीमदत्त र ३८ प्रतिशत महाकाली नगरपालिकाले राजस्व रकम प्राप्त गर्ने सहमति जुटेको छ ।’

यसअघि महाकाली नगरपालिकाले महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थबाट आउने रोयल्टीमा भीमदत्त नगरपालिकासँग ५० प्रतिशत र भीमदत्त नगरपालिकाले ६५ प्रतिशत राजस्व रकम आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । महाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख चिनी गिरीले दुबै नगरपालिकाले आ–आप्mनो अडान छाडेपछि सहमतिको वातावरण बनेको बताइन् ।

सहमतिअनुरूप महाकाली नगरपालिकाको राजस्वमा रू. २ करोड भन्दा बढी वृद्धि हुने बताइएको छ । उपप्रमुख गिरीले भनिन्, ‘दुई वर्षअघि हाम्रो नगरपालिकाले २२ लाख राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ ।’ उनले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि रू. ४० लाख मात्रै राजस्व संकलन भएको बताइन् । रोयल्टी विवादका कारण महाकाली नगरपालिले भने २ वर्षदेखि सो राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।

यसअघि भीमदत्त नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा आप्mनो क्षेत्रबाट वर्षेनी करोडौं राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो । भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारी खटाएर रू. ४ करोड १० लाख राजस्व उठाएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ठेक्का प्रक्रियाबाट रू. ४ करोड ५० लाख राजस्व संकलन गरेको नगरपालिकाले बताएको छ ।

त्यस्तै दुई नगरपालिकाबीच महाकाली नदीमा हुने माछा मार्ने ठेक्कामा पनि ५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर ६२ र ३८ प्रतिशत नै रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस