५० अर्ब कोषको गृहकार्य शुरू

रकम जोहो गर्न पहल

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावितलाई उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन पूँजीको जोहो गरिदिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । चालू वर्षको बजेटमा कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरी ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको हो ।

कोषमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन विभिन्न दातृ निकायसँग अर्थले गृहकार्य थालेको छ । विशेषगरी विश्व बैंक, एडीबीजस्ता दातृ निकायसँग कोभिडबाट थलिएका क्षेत्रहरूलाई सहुलियतमा ऋण दिन सहयोग गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराल खतिवडाले आह्वान गरेका छन् ।

त्यसमा सकारात्मक जवाफ आएको अर्थको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  उनका अनुसार अहिले सञ्चालित कतिपय परियोजनामा दातृ निकायले लगानी गर्न लागेको वैदेशिक सहायतालाई सो कोषमा जम्मा गर्नेबारे समेत औपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ । ‘कोभिडका बेला अन्य परियोजनाहरू अघि बढाउन अप्ठ्यारो अवस्था छ, त्यसैले रकमान्तर गर्नेबारे समेत छलफल चलिरहेको छ,’ अर्थका एक अधिकारीको भनाइ छ । यद्यपि कोषमा कति रकम जुट्ला भन्नेबारे यकिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सकेको छैन । तर, कुल कोषमा खडा गर्ने भनिएको रकमको आधा जति दातृ निकायबाट जुट्ने अपेक्षामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन् ।

कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञाका कारण धराशयी बनेको निजीक्षेत्रलाई उकास्न बजेटमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनले बताए ।

कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुनेगरी सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन कार्यविधि तयार गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यविधि बनिसकेपछि अर्थले सरकारका तर्फबाट रकम जम्मा गर्नेछ र महामारीबाट प्रभावित संस्थानहरूलाई कर्जाका लागि आह्वान गर्नेछ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीलाई सहज गर्न कार्यविधि केन्द्रित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘१ महीनाभित्रै परिणाम देखिने गरी काम भइरहेको छ, छिट्टै नतीजा निस्कनेछ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारले चालू बजेटमा सरकार, सरकारी स्वामित्वका संस्थान र वैदेशिक सहायताबाट कोष स्थापना गर्ने बताएको थियो ।  

सरकारले अघि बढाउन लागेको ५० अर्बको कोषबाट कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइनेछ ।

गत बिहीवार अर्थमन्त्री खतिवडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा पनि मन्त्री खतिवडाले कोष अघि बढाउन अर्थ मातहतका निकाय र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितका उच्च अधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल लगायतसँग कोषलाई अघि बढाउनेबारे मन्त्री खतिवडाले रायसमेत लिँदै आवश्यक तयारी छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री खतिवडाको सचिवालयले बतायो ।

प्रतिक्रिया [0]