समुद्रपार व्यापारमा मनपरीका मतियार : पहिले एजेन्ट, अहिले सिपिङ कम्पनी

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नेपालको समुद्रपार व्यापारको लागत न्यूनीकरणका लागि अनेक उपाय अपनाइए पनि बिचौलियाको बिगबिगी हट्न सकेको छैन । तेस्रो मलुकबाट हुने आयातमा कोलकाता बन्दरगाहबाट आयातकर्ताका प्रतिनिधि (कस्टम हाउस एजेन्ट) हटाएको डेढ वर्ष पुगिसक्यो, तर ढुवानीको लागत भने झन् बढेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

पहिला एजेन्टको बदमासीले ढुवानीको खर्च बढेको बताउने आयातकर्ता अहिले सिपिङ कम्पनीले मनोमानी चलाएको दाबी आयातकर्ताहरूको छ । समुद्रपार व्यापारमा अधिक चल्तीमा रहेको भारतको पश्चिम बंगालस्थित कोलकाता बन्दरगाहमा एजेन्ट हटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लगाइएको छ ।

यो नयाँ प्रणालीले एजेन्टको ठाउँमा सिपिङ कम्पनीलाई ल्याए पनि ढुवानी खर्चमा मनमरी भने झन् बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘ढुवानीमा सीमित कम्पनीको सहभागिता र नियमनको अभावले सिन्डिकेट छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा ढुवानी खर्चमा सिपिङ कम्पनीको मनलाग्दी चलेको छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने ।

अहिले कोलकाताबाट रेलमार्गमार्फत हुने ढुवानीमा ट्रान्ससिपमेन्ट लागू छ । यसअघिको कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी)मा कोलकाता बन्दरगाह भन्सारको कागजी प्रक्रियाका लागि आयातकर्ताले एजेन्ट नियुक्त गर्थे । भन्सारको प्रक्रिया र कन्टेनरको विलम्ब शुल्कको नाममा एजेन्टमार्पmत वर्षेनि अर्बांै रुपैयाँ रकम बाहिरिने गरेको थियो ।

ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीपछि रेलमार्गबाट हुने कन्टेनर ढुवानीमा एजेन्टको आवश्यकता हटेको छ । तर, गन्तव्यसम्म ढुवानीको जिम्मा लिएका सिपिङ कम्पनीले जथाभावी शुल्क लिँदा लागत ह्वात्तै बढेको आयातकर्ता सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।

सीटीडीमा कन्टेनरको विलम्ब शुल्क सबैभन्दा बढी तिर्नु परेको थियो । अयातकर्ताले जरीवाना कति लाग्छ भन्ने पूर्वअनुमान गर्न सक्दैनथे । सिपिङ कम्पनीले जिम्मा लिएपछि कन्साइन्मेन्ट गन्तव्यसम्म आउँदा लाग्ने खर्च थाहा भए पनि तुलनात्मक लागत बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गणेश लाठले बताए ।

ढुवानी खर्च घटाउने उद्देश्यले लागू गरिएको ट्रान्ससिपमेन्टले ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढाएको पाइएको छ । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीअघि ४० फीटको कन्टेनरमा ३० मेट्रिकटन सामान वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउन भारू १ लाख ४ हजारसम्म लागेकोमा अहिले यो खर्च भारू १ लाख ४५ हजारसम्म पुगेको आयातकर्ताले बताउँछन् ।

कम्पनीले समुद्री मार्गको भाडा प्रतिकन्टेनर २०० अमेरिकी डलरसम्म वृद्धि गरेका छन् ।

यसअघि सीटीडीमा कन्टेनर छुटाउँदा एजेन्ट खर्च भारू ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । अहिले ट्रान्ससिपमेन्ट सहजीकरणका लागि अनिवार्य गरिएको ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस)को खर्च नै भारू ७ हजारसम्म परेको आयातकर्ता बताउँछन् । सिपिङ एजेन्सीले कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, विभिन्न शुल्कलगायत खर्च जोड्दा तुलनात्मक महँगो परेको आयातकर्ताको भनाइ छ । आयातकर्ताका अनुसार सिपिङ कम्पनीले समुद्री भाडा, रेल भाडा, टर्मिनल ह्यान्डेलिङ चार्ज (टीएचसी)मा तोकिएभन्दा बढी रकम लिन्छन् ।

बन्दरगाह र रेल वेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बीमा र ईसीटीएसको शुल्कमा सिपिङ कम्पनीले मनलाग्दी गरेको टेमानी बताउँछन् । रेलसेवा दिने भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर)को भाडामा समेत सिपिङ कम्पनीले प्रतिकन्टेनर भारू २५ हजारसम्म बढी लिएको उनको दाबी छ ।

अहिले नेपालमा २१ ओटा सिपिङ कम्पनीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । कन्टेनर ढुवानीमा मक्र्स लाइन, एमएससी, सीएमएसीजीएम, पीआईएल, एपीएल, वाईएमएल, अनलाइनलगायत कम्पनीको मुख्य अंश छ । अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनी नेपालमा दर्ता छैनन् । सरकारले नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्दा ढुवानी खर्चमा यस्ता कम्पनीले जथाभावी गरेको व्यवसयीको दाबी छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा सिपिङ कम्पनी दर्ताको पहल थालेको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता कम्पनी दर्ता र कार्यालय स्थापना गरेरमात्र व्यवसाय सञ्चालनका लागि पहल गरेको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख नवराज ढकालले बताए । आयातकर्ता प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोटमा सजग हुन नसक्दा पनि खर्चमा अराजकता देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘खर्च जति भए पनि लागतमा जोडेर उपभोक्तासित असुल्न पाएपछि आयातकर्ता प्रतिस्पर्धी बन्न खोजेनन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार वर्षेनि बढिरहेको छ । गतवर्ष २०१९/२० मा १ लाख ८ हजार कन्टेनर आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]