भारतीय दूतावासमार्फत लगानी हुने साना विकास आयोजना : सरकारद्वारा आगामी ३ वर्षका लागि म्याद थप

विजय दमासे

काठमाडौं । भारतीय दूतावासको लगानी हुने साना विकास आयोजना (एसडीपी) कार्यक्रमको म्याद सरकारले आगामी ३ वर्षसम्मका लागि थपेको छ । साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यक्रमको समयावधि आगामी ३ वर्षका लागि थपेसँगै सन् २०२३ अगस्टसम्मका लागि यसले निरन्तरता पाउने भएको हो । शुरूमा भारतीय दूतावासको प्रत्यक्ष संलग्नता कार्यान्वयन हुने यो कार्यक्रम नयाँ सविधान जारी भएपछि ढाँचा परिवर्तन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने बनाइएको थियो ।

यस कार्यक्रमको नियमन गर्ने अधिकार पाएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार भारतीय दूतावासले यो कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरूमा अब स्थानीय तहसँग समन्वयमा मात्रै लगानी गर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार पहिले जिल्ला विकास समितिमार्फत हुने लगानीलाई अहिले स्थानीय तहमार्फत हुनेगरी ढाँचा परिवर्तन गरिएको हो ।

यसअघि यो कार्यक्रमअन्तर्गतको भारतीय सहयोग नेपालको बजेट प्रणाली बाहिरबाट कार्यान्वयन हुन्थ्यो । तर, गतवर्ष पुसको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस कार्यक्रमअन्तर्गत आउने भारतीय सहयोगलाई नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सन् २००३ बाट शुरू भएको यो कार्यक्रम प्रत्येक ३ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पहिलोपटक सन् २००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच भारत सरकारको अनुदान सहायताअन्तर्गत साना विकास कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर एउटा आयोजनामा ३ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न भारतीय दूतावासलाई स्वीकृति दिइएको थियो ।

त्यसको ६ वर्षपछि सन् २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेका थिए । तर, दूतावासमार्फत हुने आर्थिक सहयोग नेपालको बजेट प्रणाली बाहिरबाट भएको भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी गर्ने गर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग शीर्षकको उपधारा ६ मा ‘वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहले कुनै पनि विदेशी नियोगबाट सीधै अनुदान लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै भारतीय दूतावासको यो सहयोगअन्तर्गतको लगानी कसरी ल्याउने भन्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा यो कार्यक्रम झन्डै ६ वर्ष रोकिन पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यसलाई आगामी ३ वर्षका लागि निरन्तरता दिएको हो । अब योे कार्यक्रमले सन् २०२३ अगस्टसम्म निरन्तरता पाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई यस कार्यक्रमअन्तर्गत आप्mना आयोजना राखिदिनु भनेर सिफारिश गरेपछि तिनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ । त्यसपछि अर्थले ती आयोजनामा लगानीका लागि भारतीय दूतावासलाई सिफारिश गर्छ ।

दूतावासले आयोजना छनोट गरेपछि नेपाल सरकार, स्थानीय तह र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई कार्यान्वयनमा जान्छ । नयाँ ढाचाअनुसार भारतीय दूतावासले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा आर्थिक सहयोग गर्न पाउनेछ । दूतावासले आयोजनाको कुल लागतको ८० प्रतिशत र सम्बद्ध स्थानीय तहले २० प्रतिशत खर्च बेहोर्नेछन् । आयोजनाको काम अघि बढेपछि स्थानीय सरकारको सिफारिशका आधारमा भारतीय दूतावासले ठेकेदारलाई सीधै भुक्तानी दिन्छ ।

यस वर्ष यो कार्यक्रमअन्तर्गत ४८ करोड रुपैयाँ बराबरका साना आयोजनामा भारतीय दूतावासको सहयोग हुनेछ । चालू आवको बजेट निर्माणकै बेला सरकारले भारतीय पक्षसँग यो वर्ष यस कार्यक्रमका लागि कति रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने विवरण माग गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]