रुग्ण उद्योगको अध्ययन १ हप्तामा शुरू हुँदै

हिमा वि.क.

काठमाडौं । रुग्ण सरकारी उद्योगहरू पहिचान, सञ्चालन, व्यवस्थापन हस्तान्तरण र पुनरुत्थानका लागि गठित रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले १ हप्तामा काम शुरू गर्ने भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधवार समितिलाई कार्यादेश (टीओआर)सहित पत्राचार गरेको थियो । साउन १९ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्ययन समिति गठनको स्वीकृति दिएसँगै मन्त्रालयले समितिको कार्यादेश तोकेको हो ।

समितिका संयोजक दीपक सुवेदीका अनुसार समितिको कार्यालय टुंगो लागिसकेकाले शुक्रवार (आज) समितिका सबै ६ सदस्यबीच छलफल राखिएको छ । उनका अनुसार आउँदो १ हप्तामा अध्ययनको मोडालिटी तयार गरी समितिले औपचारिक रूपमै काम शुरू गर्नेछ ।

समितिलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न ४ महीनाको समयावधि दिइएको छ । समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)लगायत पक्षमा अध्ययन र सुझाव दिनेछ ।

सुवेदीसहित उक्त समितिमा कर्मचारी सञ्चय कोेषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकृत गोपाल भट्ट, पूर्वसहसचिव जीवराज आचार्य तथा उद्योग मन्त्रालयका २ जना सहसचिव राममणि दुवाडी र नारायणप्रसाद रेग्मी रहेका छन् ।

मन्त्रालयले बनाएको कार्यादेशमा समितिले सरकारी लगानीका रुग्ण तथा रुग्ण उन्मुख हुन थालेका निजीक्षेत्रका उद्योगहरूको समेत अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।

अध्ययनपश्चात् समितिले यस्ता उद्योगले पाउनुपर्ने थप छूट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय विषयमा पनि सुधारको सिफारिश गर्नेछ ।

सरकारको ठूलो लगानीबाट नै सञ्चालनमा आएका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ढलोट कम्पनीहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक सस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षाअनुसार पनि औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत रहेका १० संस्थानमध्ये अधिकांश नोक्सानीमै रहेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण पनि अहिले निजीक्षेत्रका उद्योगहरू पनि रुग्ण बन्दै जाने अवस्थामा रहेका बेला सरकारले ती उद्योगको पनि अध्ययन गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको हो । समितिले निजीक्षेत्रका सम्भावित पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योगहरूको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरी सम्बद्ध उद्योग र सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश पाएको छ ।

हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको मर्जर प्रक्रियाका लागि अध्ययन अघि बढाएको मन्त्रालयले अब यी दुई उद्योगको अध्ययन पनि यही समितिले गर्ने बताइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले अहिले गठन गरेको समितिले पनि सोही प्रकृतिकै अध्ययन गर्ने भएकाले हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टको मर्जर पनि यही अध्ययनपछि हुने देखिएको छ । यसअनुसार अब ती दुई उद्योगको मर्जर पनि लम्बिने देखिएको छ । यी उद्योगको मर्जरका लागि मन्त्रालयले गत जेठमा अध्ययन समिति गठन गरेर साउनसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, यसबारेमा कुनै प्रगति नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]