थन्क्याएर राखिएका सवारीसाधनको तथ्यांक ६ महीनाभित्र बुझाउन सर्वोच्चको आदेश

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कार्यालयमा थन्क्याएर राखिएका सवारीसाधनको तथ्यांक बुझाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको बुधवारको संयुक्त इजलाशले तथ्यांक सहित व्यवस्थापनको कार्ययोजना र अध्ययन–प्रतिवेदन ६ महीनाभित्र बुझाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले पुराना सवारीसाधन कार्यालय परिसरमै डम्पिङ गरेर आर्थिक दुरुपयोग र वातावरणीय प्रदूषण गरेको भन्दै १९ साउनमा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सरकारी पुराना सवारीसाधन मर्मत गरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउन, प्रयोगमा आउन नसक्नेलाई लिलाम गरेर राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्न तथा सरकारी सवारीसाधनको यकिन अभिलेख राख्न परामादेशको मागसमेत गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित २२ ओटा मन्त्रालय र यातायात विभाग र वातावरण विभागलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका थिए ।

आदेशमा निवेदकले उठाएका विषय गम्भीर तथा राज्यबाट सर्वसाधारण जनताले अपेक्षा गरेका सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता देखिएको समेत ठहर गरेको छ । ‘सवारीसाधनको व्यवस्थापनबारे नेपाल सरकार तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हालसम्म के–कस्ता कार्य भएका छन्, निकट भविष्यमा त्यसलाई कसरी र कुन अवधिसम्म व्यवस्थापन गरी सुशासन प्रत्याभूति हुनेगरी जनसाधारणको चासोलाई सम्बोधन गर्ने योजना छ, हाल नेपाल राज्यभरि यसरी अव्यवस्थित भण्डारण गरिएका साधन सामग्रीको बाई ब्याक मेथडबाट प्रतिस्थापन वा पुनः प्रयोग वा लिलाम सम्बन्धमा के–कस्ता अवरोध विद्यमान छन्, कसरी तथा कति अवधिसम्म त्यस्ता साधन सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई यस विषयको व्यवस्थापन गर्न कस्तो कानूनी अड्चन देखिएको छ, के–कस्तो कानूनी व्यवस्था र मापदण्डका आधारमा पारदर्शी रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन आवश्यक भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ।

सर्वोच्चको आदेशमा सो कार्यका लागि लाग्ने खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बेहोर्न र सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्न भनिएको छ । अदालतले सो कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि र निवेदक समेतको प्रतिनिधित्व गराई समिति गठन गरी ६ महीनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्र्न आदेश दिएको छ । यस्तै अदालतले उक्त विषयको सम्बन्धमा प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी ती सवारीसाधन तथा अन्य बेकम्मा सामग्रीको तथ्यांकसमेत समावेश गरी प्रस्ताव तथा कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन तथा प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सुनुवाइका लागि निवेदन पेसी चढाउन समेत आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अधिवक्ता श्रेष्ठले यो आदेश आमजनताको पक्षमा आएको र यसले जतनताको करबाट राज्यले जथाभावी गरिरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निश्चित अवधिका लागि सवारीसाधन खरीदमा रोक लगाउनुपर्ने बताए पनि सरकारले वर्षेनि करौडौं खर्चेर गाडी खरीद गर्ने र कतिपय गाडी सञ्चालन गर्ने अवस्था रहे पनि बेवारिसे बनाई नयाँ गाडी खरीद गर्ने गरेकाले राज्यकोषको दुरुपयोग भएको उनले बताए । महालेखापरीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदनले पनि सवारीसाधन खरीदमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै तत्काललाई सवारीसाधन खरीद नगर्न सुझाएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]