विवादमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : सीमित निर्माण व्यवसायीलाई मिलोमतोमा भागबन्डा गरिएको आशंका

हिमा वि.क.

काठमाडौं । स्रोत सुनिश्चित तथा जग्गा प्राप्तिसमेत नगरी टेन्डर आ≈वान गरिँदा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अहिले विवादित बन्न पुगेको छ । रेलवे विभागले यस विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि २८ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का दिँदा सरकारी नियमको उल्लंघन हुनुका साथै निर्माण व्यवसायीहरूको मिलेमतो पनि भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली–२०६४ अनुसार आधारभूत कार्यहरू सम्पन्न गरेर मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पाइन्छ । तर, काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमीटर ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति नलिए पनि यी निकायले यो पक्षमा आँखा चिम्लिएका छन् । बहुवर्षीय ठेक्का अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा योजना आयोगले यो ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना’ हो भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ ।

स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूमात्रै सहभागी हुन पाउने गरी रेल विभागले असार १४ र १७ गते उक्त खण्डको १०६ किलोमीटर (किमी) लामो ट्र्याकबेड निर्माण गर्न टेन्डर आ≈वान गरेको थियो । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र नै शिथिल हुँदै स्रोतको चर्काे अभाव खेपेको सरकारले ३ दिनकै अन्तरालमा रू. २५ अर्बभन्दा बढीको टेन्डर आ≈वान ग¥यो । त्यसैले यस टेन्डरको विवाद उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको छ । ठेक्का टुक्राई ५४ ओटा प्याकेजमा ठेक्का लगाउने गरी टेन्डर आ≈वान गरेपछि एउटा निर्माण कम्पनीको हातमा औसतमा साढे २ किलोमीटरसम्म भाग पर्ने एक निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।

सीमित निर्माण कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराइएको भन्दै सो टेन्डर खारेज गर्न साउन १८ गते तेजकुमार कुरुम्बाङले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । साउन २६ गते सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले रेल विभागलाई काम अघि बढाउन सक्ने आदेश दिएपछि अहिले कानूनी समस्या सकिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ‘अदालतको आदेशपछि बोलपत्र खोल्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ,’ मिश्रले भने, ‘टेन्डरमा १२५ भन्दा बढी निर्माण कम्पनीको आवेदन परेको छ । अब आवेदनको मूल्यांकनका साथसाथै आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकनको काम पनि शुरू हुनेछ ।’
 
बोलपत्र आह्वान विवादित बने पनि मिश्र भने आपूmहरू नियमअनुसार नै अगाडि बढेको दाबी गर्छन् । ‘हामी कानून र नियमअनुसार नै अघि बढेका छौं भन्ने पुष्टि अदालतको आदेशले समेत गरेको छ । प्रक्रिया गलत भएको भए यो टेन्डर प्रक्रिया नै खारेज हुने थियो । अदालतको स्पष्ट आदेश आएकाले अब उक्त खण्डको कुनै काम रोकिने छैन ।’

मिश्रका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीमा पर्ने ७०० बिगाहा जमीन रोक्का भइसकेको र मुआब्जाका लागि रू. १ अर्ब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको तथा बाँकी रू. २ अर्ब पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

विभागले जेठ २७ गते जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । यस खण्डमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए)को काम पनि अघि बढेको र साना ठूला गरी करीब साढे ८ हजार रूख काट्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । जग्गा, मुआब्जा, ईआए, डिजाइनलगायत काम पनि सँगसँगै भइरहेकाले यो नियमविपरीत नभएको उनको दाबी छ । तर, सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ (३) मा ‘सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायत संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोका लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आ≈वान गर्नु हुँदैन,’ भन्ने उल्लेख छ । नेपालका केही सीमित निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी टेन्डर गरिएको आरोप विभागमाथि छ । त्यस्तै, १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्का निकाल्दा विदेशी निर्माण कम्पनीहरू पनि सहभागी हुन पाउने प्रावधानलाई यो ठेक्कामा बेवास्ता गरिएको छ । यसले खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा खुम्चिन पुग्दा लागत घट्ने सम्भावना नै बन्द भएको छ भने केही सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको पकडमा यो ठेक्का पुगेको छ ।

तर, विभाग भने नेपालकै लगानीमा बन्ने भएकाले त्यो लगानी नेपालभित्रकै निर्माण व्यवसायीमार्पmत होेस् भन्ने उद्देश्यले टेन्डर निकालिएको दाबी गर्छ । रेल विभागले यी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै टेन्डर निकाल्नुमा विभाग मात्रै दोषी नरहेको एक पूर्वाधारविद्ले बताए । ‘विभागले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सुनिश्चितता र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृति नहुँदै बहुवर्षीय ठेक्काका लागि टेन्डर निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसमा एकअर्काको दोष देखाएर उन्मुक्ति पाउन खोज्ने मात्रै काम भएको छ, सरकार तथा सार्वजनिक निकाय नै नियम उल्लंघन गर्न अग्रसर हुँदा आयोजना मात्रै थप्ने तर कामचाहिँ नहुने परम्परा पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ ।’

संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत साइट क्लियर, मुआब्जा निर्धारण तथा अन्य आधारभूत कार्यहरू नहुँदै नयाँ ठेक्का ननिकाल्न २०७५ मा सार्वजनिक निकायलाई सुझाव दिएको थियो । सार्वजनिक निकायले ठेक्का निकाल्न होडबाजी गर्ने तर त्यसपछिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा यस्ता बहुवर्षीय ठेक्काको समय र लागत दुवै थपिँदा वार्षिक रूपमा राज्यलाई करोडौं आर्थिक व्ययभार थपिँदै आएको पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस