पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : विवादित टेन्डरको फाइल विकास समितिमा

हिमा वि.क.

काठमाडौं । विवादित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको टेन्डरको फाइल संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा पुगेको छ । विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमीटर खण्डमा ट्र्याकबेड निर्माणको टेन्डरको स्पेसिफिकेशन रेल विभागले सीमित निर्माण व्यवसायीहरू लक्षित गर्दै बनाइएको भन्दै विरोध भएपछि समितिले फाइल मगाएको हो ।

समितिले अध्ययनका लागि उक्त फाइल माग गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १० दिनअघि यस टेन्डरको सम्पूर्ण कागजात समितिलाई बुझाएको छ ।

समितिले विस्तृत अध्ययन नगरे पनि प्रारम्भिक अध्ययनमा ट्र्याकबेड टेन्डरको प्रारम्भिक अध्ययनमा सबै कागजी प्रक्रिया पूरा भएको पाइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । ‘विभिन्न कोणबाट टेन्डरका बारेमा कुरा उठेकाले अध्ययनका लागि फाइल माग गरिएको थियो,’ उनले भनिन् ।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले समितिमा यो विषयमा विस्तृत छलफल हुन नसकेको खड्काको भनाइ छ । समितिका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको फाइलमा सामान्य रूपमा अध्ययन भए पनि बैठक बसेर यस विषयमा छलफल अझै हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको जस्तै समस्या रेलमार्ग निर्माणमा पनि नदोहोरियोस् भन्नका लागि कानूनअनुसार नै काम गर्न सम्बद्ध निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको खड्काले बताइन् ।

यसैबीच समितिले साउन २८ गते बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी कामकाज गर्ने÷गराउने सम्बन्धमा २ वर्षअघि भएको निर्देशनप्रति मन्त्रालयलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले २०७५ चैत १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसमेतको सहभागितामा बसेको २९औं बैठकले गरेका निर्देशनहरू ध्यानाकर्षणका लागि पुनः पठाएको छ । बैठकको बुँदा नं. २ मा उल्लिखित निर्देशनअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकाज गर्न÷गराउन समितिले पुनः निर्देशन दिएको छ ।

‘आवश्यकताका आधारमा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना मात्रै छनोट गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन एवम् नियतवश काममा ढिलाइ गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी र आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ बुँदा नं. २ मा भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीले तोकेका आधारभूत कार्यहरू साइट क्लियर, जग्गा प्राप्ति मुआब्जा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)जस्ता पक्ष पूरा नगरी ठेक्का अघि बढाएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यद्यपि रेल विभागले भने यी कार्य पनि सँगसँगै अघि बढाइसकेको र कानूनअनुसार टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गर्दै आएको छ ।

यो रेलमार्गको सो खण्डमा ट्र्याक बेड निर्माण गर्न रेल विभागले असार १४ र १७ गते ५४ ओटा प्याकेजमा रू. २८ अर्बको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि साउन १६ गते टेन्डर खोल्ने भनिए पनि विभागले निर्माण व्यवसायीहरूकै आग्रहमा १ हप्ता म्याद थप्दै २३ गतेसम्म पु¥याएको थियो । त्यसलगत्तै साउन १८ गते उक्त टेन्डर सीमित व्यवसायीलाई मात्रै लक्षित गरिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रीट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । अदालतले उक्त रीट बदर गर्दै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि विभागले हाल टेन्डर खोल्ने काम अघि बढाइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]