औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार शुरू गरेको सरकारले ५ वर्षसम्म पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रका आधारभूत संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

सरकारले २०७२ सालमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका स्थानमा काम अगाडि बढाइसके पनि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

झापाको दमक, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कञ्चनपुरको दैचीमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा खरीद तथा मुआब्जा व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै ५ वर्ष लागेको छ ।

तर, सरकारी अधिकारी भने औद्योगिक क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षबाटै यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यास गरी पूर्वाधार बन्ने क्रम शुरू भइसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए ।

तर, उद्योग सञ्चालनपूर्वका आधारभूत पूर्वाधार सडक, विद्युत्, पानी, वाल लगाउनेलगायत काम सम्पन्न गर्न अझै २ वर्षजति लाग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा विसं २०१९ मा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः योसहित १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् भने सबभन्दा पछि २०४३ मा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय घोषणा गरिएका नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न सरकारलाई दशकौं लागेकोे छ । सरकारले झापाको दमकमा ४ सय ११, मयूरधापमा २ सय, चितवनको शक्तिखोरमा १ हजार ७ सय ४१, रूपन्देहीको मोतीपुरमा ९ सय, नौबस्तामा ३ सय ३८ बिगाहा र दैजीमा ४ सय ५० बिगाहामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन छन् ।

एक वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग तथा व्यवसाय गर्न आउनेहरूलाई पनि जग्गा दिएर पूर्वाधार निर्माण सञ्चालनको मोडालिटी लैजान गृहकार्य शुरू गरिएको बस्नेतको दाबी छ ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सरकारले चालू आवमा रू. ५८ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । यद्यपि समयमै काम गर्न नसक्दा गतवर्ष बचत रहेको रू. ५० करोड बजेटसहित यो वर्ष रू. १ अर्ब ८ करोड बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिने बस्नेत बताउँछन् ।

औद्योगिक क्षेत्र लगानी र उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षक र सुरक्षित रहेको हुँदा पनि व्यवसायीले चासो देखाएको बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरू औद्योगिक क्षेत्रभित्र आउन खोजेका छन् । नयाँ उद्योगका साथै औद्योगिक क्षेत्रबाहिर सञ्चालनमा आइसकेका चितवनका उद्योगहरू पनि शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रभित्र आउन खोजेको उनले बताए ।

विद्युत्, सडक, उद्योगमैत्री वातावरणका साथै जग्गा भाडा सस्तो हुने भएकाले उनीहरूको रोजाइमा औद्योगिक क्षेत्र नै पर्ने गरेको दाबी बस्नेतको छ । सरकारले नयाँ घोषणा गरेका ती औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई शुरूमै ४० वर्षसम्मको करार सम्झौता गर्ने र त्यसपछि स्वतः ८० वर्षदेखि १ सय वर्षसम्म सम्झौता नवीकरण गरिने घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा भाडा भने हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जस्तै कायम गरिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले पनि लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरेर त्यहाँबाट उत्पादित वस्तु खपत गर्नैका लागि पनि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । अहिले जग्गा किनेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै मुरारकाले भने, ‘अहिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको ठूलो लगानी जग्गामै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालन भए यो रकम बचत हुने र त्यसलाई उद्योग विस्तारमा लगाउन सकिने सम्भावना उच्च हुन्छ ।’ हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र ठूला लगानीका उद्योगहरू खोल्न व्यवसायीहरू आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत्, जग्गा भाडा सस्तो हुने र सुरक्षा पनि हुने भएकाले उद्योग व्यवसाय गर्न सहज हुनेछ,’ मुरारकाले भने ।

अहिले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूले प्रतिरोपनी वार्षिक रू. १८ हजार भाडा तिर्नुपर्छ । मुलुकभर हाल सञ्चालनमा रहेका १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये बालाजु र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा तिर्ने रकम बढी हो । हेटौंडामा भने प्रतिरोपनी रू. १० हजार जग्गा भाडादर कायम गरिएको छ ।

अहिले औद्योगिक क्षेत्रबाहिर उद्योगहरू सञ्चालनका लागि, लाइसेन्स र ईआईए गर्न जटिल हुने र जग्गा भाउ पनि महँगो भएपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको रोजाइमा यिनै औद्योगिक क्षेत्र पर्ने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]