कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न प्रदेश, स्थानीय तहबाट रू. ४५ करोड माग

विजय दमासे

काठमाडौं । मुलुकभर कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै जाँदा कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले केन्द्र सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग गर्न थालेका छन् ।

भेन्टिलेटर, पीसीआर मेशिन खरीददेखि आइसोलेशन निर्माणसम्मका काम गर्न भन्दै ७ ओटै प्रदेश र ९२ स्थानीय तहले ४५ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका हुन् ।

कोषको रकम परिचालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । कोरोना कोष परिचालन समितिका सदस्य एवम् महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली ठूलो रकम माग भएकोमा आवश्यकता हेरेर सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘कति भेन्टिलेटर, पीसीआर मेशिन आवश्यक पर्ने हो, यी सबै हेरेर स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई रकम दिँदै छौं,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारबाट माग भएको थप सहयोगबारे कोरोना कोष रकम परिचालन समितिको मंगलवारको बैठकमा समेत छलफल भएको छ । अहिले त्यस्तो कोष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । महालेखा कार्यालयका अनुसार कोषमा जम्मा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएकोमा १ अर्ब ९ करोड खर्च भइसकेको छ । हाल बचत रहेको १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबाटै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले माग गरेअनुसारको रकम दिने हो भने कोषमा १ अर्ब १९ करोड मात्रै मौज्दात रहनेछ । यसअघि खर्च भएको रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र प्रदेशका अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको महालेखा कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम माग भए पनि कोषमा पर्याप्त रकम संकलन भएको छैन ।

सरकार आफैले संक्रमितको उपचार र महामारीविरुद्ध लड्न ५० करोड रुपैयाँ राशिसहितको केन्द्रीय राहत कोष खडा गरेको थियो । शुरुआती चरणमा कोषमा ५ दिनमै विभिन्न संघसंस्थाले १५ करोड ३१ लाख जम्मा गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरूको संख्य न्यून हुँदै गएको छ । सरकारले सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेपछि वैशाख अन्तिमसम्म कोषमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरिने घोषणा गरेको थियो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा सरकारका विभिन्न निकाय नै विवादित बनेपछि सहयोग संकलन हुने क्रम घटेको देखिएको छ ।
जेठयता कोषमा रकम जम्मा हुन छाडेको छ । त्यसयताका ३ महीनामा कोषमा जम्मा २० करोड रुपैयाँ सहयोग जुटेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सामग्री खीरदमा अनियमितताको आशंकामा संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले छानविन गरिरहेको छ । लेखासमितिले स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियाका कागजात उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा गढबढीको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत छानविनको माग गर्दै निवदेन परेको छ ।

कोरोना रोकथामका लागि केही अर्ब वैदेशिक सहायता आए पनि त्यो सहयोग उपचार तथा भेन्टिलेटर खरीदका निम्ति भने प्रयोगमा नआएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘प्रभावित क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रम तथा अनुदान दिनका लागि केही वैदेशिक सहायता आएको छ, केही आउने क्रममा छ । तर, उक्त रकमले उपकरण खरीद गर्न मिल्दैन, आफ्नै स्रोतबाटै खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुुमार खत्रीले भने ।

सरकारले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकसहितका ठूला दातृ निकायबाट सहयोग माग गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रियामा रहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]