विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरेर महसुल असुल गर्नुपर्ने : अख्तियार

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लोडशेडिङ अन्त्य हुनुअघिसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरेर महसुल असुल गर्नुपर्ने बताएको छ । यसका लागि टाइम अफ डे (टोओडी) मीटरको डेटालाई मुख्य आधार बनाउने पर्ने सुझाव अख्तियार दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा तीनबुँदे पत्र ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाउँदै अख्तियारले उद्योगीलाई महसुलको नाममा थप भार नपार्न सुझाव दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उद्योगीहरू अख्तियार पुगेका थिए । उद्योगीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा अख्तियारले गत साता यी निकायलाई यस्तो पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा अख्तियारले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंंकलाइनबापत विद्युत् उपयोग भए÷नभएको यकिन गरेर मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
‘लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि सर्वसाधारणले समेत विद्युत् नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंंकलाइनमार्फतको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानूनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

अख्तियारले शिवम् सिमेन्टको हकमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई अन्य उद्योगहरूको हकमा पनि लागू गर्न सुझाव दिएको छ । ‘सम्मानित सर्वाेच्च अदातलबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७५/७/२० मा भएको PEसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने,’ पत्रमा भनिएको छ ।

शिवम् सिमेन्टको फैसलामा सो कम्पनीलाई २०७२ असारदेखि २०७२ पुस २९ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंंकलाइनको महसुल नलाग्ने उल्लेख छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडशेडिङको अन्त्य भएको छ । तर, प्राधिकरणले त्यसपछि पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंंकलाइन प्रयोगबापतको विद्युत् महसुलको बिल उद्योगहरूमा पठाउँदै आएको छ । त्यसपछि यो विवाद पेचिलो बन्दै आएको छ ।

लोडशेडिङ हुँदा प्राधिकरणले २०७२ असारमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लिएर उद्योगहरूलाई दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले निर्धारण गरेको उक्त महसुलदर तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले लोडशेडिङमा पनि प्रिमियम दरमा उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले उद्योगीहरूको निवेदनको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयसहितका निकायलाई आवश्यक सुझावसहितको पत्र पठाइएको बताए । ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको विद्युत् महसुलसम्बन्धीमा उद्योगीहरूले अख्तियारमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि हामीले आवश्यक छलफल गरी सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक सुझाव दिएका हौं,’ उनले भने ।

ऊर्जा सचिव घिमिरेले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा अख्तियारबाट सुझाव आएको स्वीकार गरे । अब सो सुझाव विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणमा पठाइने उनको भनाइ छ । ‘यस सम्बन्धमा अख्तियारबाट एकदमै सकारात्मक सुझाव आएको छ । हामीले तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया नियमन आयोगले अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘अब नियमन आयोगमा नै अख्तियारको पत्र पठाउनेछौं । त्यसपछि आयोगले त्यसैको आधारमा आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले उक्त सुझाव अभैm प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइ आएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त प्रतिवेदनमाथिको अध्ययन सकिएपछि उपयुक्त निर्णय लिनेछौं ।’ तर, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अख्तियारको पत्र नआएसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]