धौबादी फलाम खानीबाट औद्योगिक उत्पादन सम्भव

ड्रिलिङका लागि असोज तेस्रो साता परामर्शदातासँग सम्झौता हुँदै

हिमा वि.क.

काठमाडौं । धौबादी फलाम खानीबाट औद्योगिक रूपमै फलाम बनाउन सकिने पुष्टि भएको धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले बताएको छ । नवलपुरमा रहेको उक्त खानीबाट नेपालले गतवर्ष औद्योगिक तथा व्यवसायी उत्पादनको यकिन गर्न चीन पठाएको पाँच टन फलामे ढुंगा (कच्चा फलाम)को अध्ययन सम्पन्न भएसँगै प्राविधिक रूपमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने पुष्टि भएको हो ।

व्यावसायिक उत्पादनका लागि पठाइएको उक्त अन्तिम नमूना परीक्षण प्रतिवेदन २० दिनभित्रै नेपालले प्राप्त गर्नेछ । धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णदेव झाले हाल भौगर्भिक (जियोलजिकल) रूपमा त्यहाँबाट फलाम निकाल्न सकिने भनिए पनि अब भने प्राविधिक रूपमै फलाम उत्पादनको पुष्टि भएको जानकारी दिए । साथै, फलाम उत्खननको प्रविधि पहिचान, भण्डारण प्रमाणीकरणको काम पनि शुरू गरिने झाले बताए ।

‘सो प्रतिवेदन र ड्रिलिङ गरिसकेपछि त्यसका आधारमा खानीबाट प्रतिदिन गर्न सकिने उत्पादन, लगानी, सञ्चालन गर्न सकिने वर्ष, खर्च आदिबारे यकिन हुनेछ,’ झाले भने ।

कम्पनीको अबको मुख्य काम फलाम उत्पादन तथा उत्खननका लागि चिनियाँ प्रविधिको पहिचान, भण्डारण प्रमाणीकरण, सम्भाव्यता र विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, मेशिन जडान र परीक्षण उत्पादन गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी कम्पनीको खानी ड्रिलिङको कामका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

असोज तेस्रो सातासम्म परामर्शदाता छनोट गरी ६ महीनामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी सम्झौता गरिने कार्यादेश (टीओआर) तयार गरिएको झाले बताए ।

परामर्शदाताले ६ महीनाभित्र ड्रिलिङको काम सकेपछि व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, प्लान्ट स्थापनालगायत काम अघि बढाइने झाले जानकारी दिए ।

खानी रहेका धौबादी र पोखरी क्षेत्रका पाँचओटा ढिस्कोमा न्यूनतम २ सय ६५ देखि ३ सय मीटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिनेछ । ड्रिलिङ शुरू भएपछि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने कम्पनीको तयारी छ ।

यसैगरी कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेपछि मात्रै शेयर लगानीका लागि अंशियार खोजिनेछ । त्यसका लागि प्रदेश, स्थानीय तह र निजीक्षेत्रलाई सहभागी बनाउने काम अघि बढाइने सीईओ झाको भनाइ छ ।

गतवर्ष रू. २५ करोड पाएको कम्पनीलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि भने रू. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रू. १० अर्ब पूँजीको सो कम्पनीमा हाल केन्द्र सरकारले बजेट व्यवस्था गर्दै आएको छ । यद्यपि संघबाट कम्पनीलाई शेयर लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि अख्तियारी भने अभैm प्राप्त भएको छैन । कम्पनीमा संघको ५० प्रतिशत, निजीक्षेत्रको ४५ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः ३ र २ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ ।

निजीक्षेत्रबाट शेयर प्राप्त गर्न कम्पनीको बोर्ड बैठकबाट छलफल गरी मोडालिटी तयार गरिने झाले बताए । अहिले सम्भाव्यता अध्ययन नै मुख्य पाटो भएकाले बोर्डको आगामी बैठकबाट शेयरका विषयमा निर्णय हुने उनले जानकारी दिए ।

गतवर्ष भदौ ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिएपछि असोज ९ गते उक्त कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीमा अहिले निजीक्षेत्रको शेयर स्वामित्व भने छैन ।

अहिले बोर्डमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारी रहेका छन् । शेयर अंश आउने भएपछि निजीक्षेत्रको पनि सहभागिता रहनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]