काठमाडौं । कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिन ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधा लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ दिनभित्र आवेदन माग गरे पनि मुलुकका धेरै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू भएकाले यसको प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा सुविधा आवश्यक भएका ग्राहकको सूचीसहित ४५ दिनभित्र आवेदन माग गरेको थियो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आवेदन दिएको ग्राहकको सूचीअनुसार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको छिटै टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । निषेधाज्ञा लागू नभएको भए २ महीनामा व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाउने गरी तयारी थियो । तर, कोरोना महामारी पैmलँदै गएपछि मुलुकका धेरैजसो भागमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञाको अवधि फरकफरक छ र यो लम्बिने सम्भावना बढी देखिएको छ । निषेधाज्ञा लम्बिए बैंकहरूले पुनर्कर्जाका लागि ऋणीहरूको सूची तयार पार्न समय लाग्ने देखिन्छ । निषेधाज्ञामा बैंकका अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा बन्द छन् भने उद्यमी तथा व्यवसायी बैंकसम्म जान सक्ने अवस्था छैन ।
अहिले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेकाले तत्काल आवेदन दिने तयारीमा जुट्न नसकिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए ।
‘आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा फन्ड उपलब्ध गराएपछि तत्कालै कोभिड प्रभावित ग्राहकलाई यो सुविधा प्रदान गर्ने छौं,’ उनले भने । निषेधाज्ञा नलम्बिए करीब २ महीनामा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना ऋणीलाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन भदौ १ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्मको अवधिभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने बताएको छ ।
बैंकले कुल पुनर्कर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पूँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र माग गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जा पाउनयोग्य ऋणीको भुक्तान अवधि न्यूनतम १ वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने छ । एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा भने नदोहोरिने गरी मात्र आवेदन स्वीकृत गर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन गरिएको कुल रकममध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाअन्तर्गत हुने गरी माग गर्नुपर्ने छ । बैंकहरूले आवेदनका लागि कर्जा छनोट गर्दा प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम पाँचओटा ग्राहक तथा ऋणी समेटिएको हुनुपर्ने छ । यस्तो सुविधाका लागि रीतपूर्वक पेश नभएका र समयमै दर्ता नभएका आवेदनलाई स्वीकार नगर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार बैंकहरूले पुनर्कर्जा कार्यविधि–२०७७ अनुसार तोकिएको समयभित्रमा सूचीसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । उनका अनुसार कोभिडबाट प्रभावितको ब्याजको लागत घटोस् र अर्थतन्त्रमा पुनर्कर्जा छिटै लागू होस् भनेर बैंकहरूलाई आवेदनका लागि आह्वान गरेको हो ।
तरलता झनै थपिने
राष्ट्र बैंकले बैंकलाई एकमुष्ट पुनर्कर्जा दिएलगत्तै बजारमा अधिक तरलता थपिने देखिन्छ । अहिले नै २ खर्ब रुपैयाँको तरलता छ । राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट पुनर्कर्जा दिएपछि बैंकहरूमा तरलता थुप्रिनेछ । बैंकले यस्तो रकम प्राप्त गरेपछि कोभिड प्रभावित पुराना ऋणीलाई यसअघि जतिसुकै ब्याजदरमा ऋण दिएको भए पनि त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत मात्र लिनुपर्ने छ । पुनर्कर्जाका लागि प्राप्त रकम बैंकका लागि थपिएको तरलता भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘बैंकले पुनर्कर्जाबापत फन्ड चलाउन पाए पनि बजारमा माग छैन । तर, उनीहरूले प्राप्त गर्ने ब्याज आम्दानी भने घट्छ । कर्जा प्रवाह भएको छैन । यसैले बजारमा तरलता झन् अधिक हुन्छ,’ उनले भने । बैंकमा तरलता थपिने र पुनर्कर्जा वितरण गरेपछि ब्याज आम्दानी घट्ने भएकाले बैंकहरू यसका लागि उत्साहित नभएको देखिन्छ । १२ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका ऋणीसँग ५ प्रतिशत ब्याज लिँदा बैंकको आम्दानी घट्ने देखिन्छ ।
सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल पुनर्कर्जा सुविधा राष्ट्रिय एजेन्डा भएकाले बजारमा तरलता जति थपिए पनि कोभिड प्रभावित ऋणीलाई या सुविधा छिटै उपलब्ध गर्न जरुरी भएको औंल्याउँछन् ।
यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न वित्त कम्पनीहरूले पनि ऋणीको तथ्यांक संकलनलगायतको तयारी थालेको वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोज तुलाधरले बताए । उनका अनुसार ५–६ दिनमा ऋणीको सूची तयार हुनेछ । ‘राष्ट्र बैंकमा पेश गरेपछि स्वीकृत पाउनासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने ।
एकमुष्ट प्रदान गर्ने पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा १ वर्षको मात्र हुने र यस्तो कर्जा नवीकरण हुने छैन । तर, ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा भने कोरोनाबाट अतिप्रभावितलाई बढीमा १ वर्ष र मध्यम तथा न्यून प्रभावितलाई ६ महीनाका लागि दिइनेछ । यो पुनर्कर्जाको भने नवीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा रू. ५ करोडसम्म रहेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा ऋणीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउनेछन् । विशेष पुनर्कर्जा भने ३ प्रतिशतमा ऋणीले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।
चालू आवमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत ७० प्रतिशत र लघुवित्त संस्थामार्फत १० प्रतिशत पुनर्कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेअनुसार कार्यविधि तयार पारिएको छ । २० प्रतिशत पुनर्कर्जा भने राष्ट्र बैंकले मूल्यांकनका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।