लकडाउनका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही वडा कार्यालय पुग्न नसक्दा ‘भत्ताकार्ड’ नवीकरणमा समस्या

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीका लागि अनिवार्य खाता व्यवस्था लागू गरेको छ । चालू वर्षको बजेटमा समेत यस वर्षमा सबै लाभग्राहीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने घोषणा गरेअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अनिवार्य खाता व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकिङ पहुँच पुग्न बाँकी केही स्थानीय तहबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहका नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यससँगै स्थानीय तहले त्यस्तो भत्ता पाउनेहरूको अनिवार्य रूपमा खाता खोलेर रकम जम्मा गरिदिनुपर्नेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विपन्न, लोपोन्मुख, फरक क्षमता (अपांगता) भएकालगायतले विभिन्न शीर्षकमा प्रतिमहीना ४ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले ५ वर्षअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खाता हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सबैतिर लागू भएको थिएन ।  अबदेखि भने अनिवार्य गरिएको पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहले लाभग्राहीको खाता नखोली त्यस्तो भत्ता नगदै दिन पाउने छैनन् । अहिलेसम्म १३७ स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरू अनलाइन प्रणालीमा समावेश भएका लाभग्राहीको संख्या करीब ३० लाख ६२ हजार छ ।

पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या देशभरमा ३२ लाख रहेको छ । लाभग्राहीलाई खाता खोल्न स्थानीय तहले अग्रसरता लिएर उनीहरूकै खातामै राखिदिनुपर्ने जोशीको भनाइ छ । लकडाउन र कोरोना महामारीका कारण ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत करीब ८ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

नवीकरण अभावमा भत्ताबाटै वञ्चित गर्न नहुने भन्दै देशभरका स्थानीय तहले म्याद बढाइदिन संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गरेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भत्ता पाउन हरेक वर्ष साउन मसान्तभित्र वडा कार्यालयमा आफै उपस्थित भई नवीकरणको निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर यसपालि महामारीको जोखिमका कारण वडा कार्यालयसम्म पुग्न नसक्दा ८५ प्रतिशतको नवीकरण हुन नसकेको पञ्जीकरण विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । नवीकरणको म्याद थप्न गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पठाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]