पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : ट्र्याक बेड टेन्डरको काम नरोकिने

हिमा वि.क.

काठमाडौं । टेन्डर प्रक्रियामै विवादित बनेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरूवा खण्डको ट्र्याक बेड निर्माणको काम नरोकिने रेल विभागले बताएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्सजस्ता आधारभूत तयारी पूरा नभएको भन्दै पूर्वाधारविद्हरूले यो खण्डमा भएका सबै कार्य तत्काल रोक्न सुझाएका थिए । तर, रेल विभागले भने उक्त खण्डमा कुनै प्रक्रिया नरोकिने बताउँछ ।

१०६ किलोमीटर लामो उक्त खण्डको ट्र्याक बेड निर्माणको टेन्डरदेखि अन्य प्रक्रियासमेतको कार्य अघि बढाउन सरकार, संसदीय समिति र उच्च अदालतसमेतले आदेश दिइसकेकाले कुनै पनि कार्य नरोकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए ।

‘सरकारले स्वीकृति दिएपछि नै विभागले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ मिश्रले भने, ‘सरकारले नै नरोक्न भन्दै सबै कार्य अघि बढाउन भनेको अवस्थामा पूर्वाधारविद्हरूको सुझावले मात्रै यो खण्डको काम रोकिँदैन ।’

यसैगरी उनले कानूनसम्मत टेन्डर र अन्य आधारभूत पक्षको विश्लेषण गरी काम अघि बढाइएकाले उक्त खण्ड निर्माणमा कुनै समस्या नहुनेसमेत दाबी गरे ।

असार १४ र १७ गते दुईपटक गरी रू. २८ अर्बको टेन्डर निकालेको विभागले साउन २६ मा उच्च अदालत पाटनले समेत काम अघि बढाउन दिएको आदेशपछि अहिले बोलपत्र मूल्यांकन अघि बढाइसकेको छ । विभागले ५४ ओटा प्याकेजमा उक्त खण्डको टेन्डर निकालेको छ ।

विभागले उक्त खण्डमा काम अघि बढाइने भन्दै अडान लिइरहेका बेला पूर्वाधारविद्हरूले भने तत्काल सबै कार्य रोकेर सूक्ष्म अध्ययन गरेपछि मात्रै टेन्डरदेखिका अन्य कार्य अघि बढाउन सुझाएका छन् ।

सीमित निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा यो खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको हुँदा नियामक निकाय, संसदीय समितिसमेत मौन रहेको एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।

उक्त खण्डको टेन्डर विवादमा आएपछि साउन दोस्रो साता संसदीय समितिको विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ठेक्काको फाइल नै उपलब्ध गराउन निर्र्देश दिएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले समेत उक्त ठेक्का प्रक्रियाको फाइल समितिलाई बुझाएको थियो ।

तर, समितिले कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले गरेको निषेधाज्ञा, धेरै मानिस भेला हुन नमिल्ने आदि बहाना बनाउँदै एकपटक पनि बैठक बोलाएको छैन ।

समितिका सभापति कल्याणी खड्का अहिलेको परिस्थितिका कारण बैठक बस्न सम्भव नभए पनि कानूनअनुसार र बहुवर्षीय ठेक्का विषयमा समितिले २ वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सुझाएकी छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले पनि उक्त खण्ड र समग्र रेल विकास नीतिलाई लिएर गत साता मन्त्रालयकै कार्यकक्षमा पूर्वाधारविद्, पूर्वसचिव र रेल विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेका थिए । यद्यपि उक्त बैठकमा सहभागी एक पूर्वाधारविद्ले मन्त्रीले सुझाव लिए पनि गम्भीर नभएको र उक्त खण्डको टेन्डरमा ध्यान नै नदिएको बताए ।

औपचारिकता पूरा गर्नैका लागि बैठक बसेको भन्दै ती अधिकारीले समितिदेखि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मले उक्त ठेक्कामा मौन स्वीकृति दिएको दाबी गरे ।

उच्च राजनीतिक तहबाटै टेन्डर अघि बढाउन निर्देशन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, समितिलगायत कुनै निकायको निर्देशन तथा सुझावले काम नगर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले उक्त खण्डको ठेक्कापट्टाका साथै अहिले भइरहेको प्रक्रियागत काम नै रोक्न सुझाव दिएका छन् । नेपालमा रेल निर्माण आवश्यक भए पनि त्यसका बहुआयामिक पक्षमा कम मात्रामा अध्ययन, दीर्घकालीन सोच, एकीकृत योजना, शहरी क्षेत्रसँग कसरी रेलमार्गलाई जोड्नेजस्ता विषयहरूमा ख्याल नगरिएको आचार्यले बताए ।

रेलमार्ग निर्माणमा ठूलो लगानी हुने हुँदा राज्य एवम् जनताको कर सुरक्षित अनि सही सदुपयोगका लागि पनि अहिले यो कार्य यथास्थितिमै राख्नुपर्ने र उक्त खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै अध्ययन गर्न आवश्यक भएको आचार्यको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]