भदौ १६ देखि नियमित उडान हुँदै

नेपाल आउने सबैले अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गरेको हुनुपर्ने र ७ दिन होटेलमा क्वारेन्टाइन बस्नैपर्ने प्रावधान

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले दैनिक ५०० संख्या नबढ्ने गरी भदौ १६ देखि नियमित उडान शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नियमित तथा उद्धार (चार्टर) अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।

सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुक तथा शहरबाट नियमित उडानका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

मलेशिया, दुबई (यूएई), दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा र यूरोपेली मुलुकबाट नेपाल आउन अनुमतिप्राप्त नेपाली नागरिक त्यस्तो उडानबाट आउन सक्नेछन् ।

यस्तै, नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधि मात्र नेपाल ल्याउन पाइनेछ ।

तर, पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकबाट भने नियमित उडान नगरी चार्टर मात्र गर्न पाइने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्ता मुलुक र नियमित उडानका लागि अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकबाट सम्बद्ध नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिश भएको नामअनुसार यात्रुका लागि चार्टर उडान हुने सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवम् सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

त्यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले भदौ १६ देखि उडान तालिका प्रकाशन गर्नेछ । यसरी नियमित उडानमा आउनेले जहाज चढ्नु ७२ घन्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को वेबसाइटमा रहेको अनलाइन फर्म भरेर सोको बारकोड वा प्रिन्ट कपी र कम्तीमा ७ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने गरी होटेल बुकिङको प्रमाण साथमा लिई आउनुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

पीसीआर टेस्टमा नेगेटिभको प्रमाणपत्र भएका यात्रु सबैलाई दर्ता र स्वास्थ्य परीक्षण सकिएपछि कम्तीमा १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित जान दिने र यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नेछ ।

होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गरी हवाई उडानबाट नेपाल आएका यात्रुले त्यहाँ बस्दा लाग्ने खर्च, हवाई टिकट जारी गर्दाकै अवस्थामा यात्रु ल्याउने एयरलाइन्सले सम्बद्ध यात्रुबाट लिई सम्बद्ध होटेललाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले नियमित उडानमा पीसीआर परीक्षण नगराएका, होटल बुकिङ नगरेका वा अन्य शर्त पूरा नगरेका कुनै यात्रु लिएर आएको पाइए सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिहरूबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिक काठमाडौं उपत्यकाभित्रका होटेलमा आफ्नै खर्चमा कम्तीमा ७ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ ।

उडानबाट आएका तर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका नेपाली नागरिकहरू भने स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने गरी १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित घर जान पाउने प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।

सरकारले अन्तरराष्ट्रिय सीमा, सीमावर्ती क्षेत्र, अन्तरजिल्ला र जिल्लाभित्रका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रभित्रको आउजाउलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा एकीकृत क्वारेन्टाइन प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका निम्ति गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्ता एकीकृत क्वारेन्टाइनको सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्नेछ । उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, निजी, सामुदायिक एवम् शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६ हजार आइसोलेशन बेड तयारी गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिने निर्णय
भएको छ ।

कांग्रेसको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन सरकारले शुरू गर्न लागेको उद्धार उडान व्यापारलक्षित भएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको छ । अनुकूल अवस्थामा देशमा विप्रेषण पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकूलका बेला सरकारले वर्गशत्रुको व्यवहार गरेको कांग्रेसको टिप्पणी छ । ६ महीनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट खरीद गर भन्नू न्यायोचित नभएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट काट्नुपर्ने, होटेल क्वारेन्टाइनमा ७ दिनको खर्च बेहोर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण आफै गराउनुपर्ने र गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफै तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय विदेशीमा रहेका श्रमिकप्रति वर्ग शत्रुको व्यवहार भएको बताएको छ । रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत हवाई टिकट व्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्धार गर्न र सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन, पीसीआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन कांग्रेसले माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेकालाई निःशुल्क खर्चमा ल्याउन दिएको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]