मर्जर अध्ययनकै बीच उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्तिको आवेदन खुला

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा–उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबीच मर्जर गर्न अध्ययन भइरहे पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक (जीएम) नियुिक्तका लागि आवेदन खुलाएको छ ।

मन्त्रालयले गत सोमवार २१ दिने सूचना जारी गर्दै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि महाप्रबन्धकको आवेदन माग गरेको हो ।

गत जेठदेखि सरकारले दुई कम्पनीको मर्जरका लागि कार्यादेश (टीओआर) बनाएर मर्जर अध्ययन अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार हेटौंडा सिमेन्टका महाप्रबन्धकको कार्यकाल सकिन १ वर्ष रहेको र बाँकी कार्यकाल थप नगर्ने योजनाअनुसार उदयपुरका लागि महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले मर्जर अध्ययनकै क्रममा रहे पनि नियुक्तिले बाधा नपार्ने बताए ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल २०७५ पुसदेखि नेपाल आयल निगममा आएपछि उदयपुर सिमेन्ट २ वर्षदेखि निमित्त महाप्रबन्धको भरमा चल्दै आएको छ । उदयपुरमा हाल निमित्त महाप्रबन्धकको रूपमा नवलकिशोर साह छन् ।

यसैगरी हेटौंडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंहले पनि उक्त उद्योगमा दुई कार्यकाल बिताउँदै छन् । पहिलोपटक २०७१ सालमा महाप्रबन्धक भएका उनले दोस्रो पटक २०७५ साल पुसमा पुनः नियुक्ति पाएका थिए ।

अझै १ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका सिंहलाई सरकारले म्याद नथप्ने तर उदयपुरमा आउने नयाँ जीएमलाई नै मर्जरपछि प्रमुख बनाउन सक्ने गरी महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता रोजाइमा परेका र माग पनि अधिक हुने सरकारी स्वामित्वका यी दुई सिमेन्ट उद्योगको व्यवस्थापन खर्च घटाउने, कर्मचारी कटौती र एकअर्काे उद्योगमा भएका प्रविधि एवम् प्राविधिक परिचालन सहज बनाउने उद्देश्यले मर्जर अध्ययन थालिएको थियो । तर, उक्त अध्ययन पनि प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन ।

साउन अन्तिमसम्म तयार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन भने मर्जर अध्ययनमा पनि द्विविधा देखिएको छ ।

सरकारले हालै गठन गरेको रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले पनि यी उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने सम्भावना देखिएपछि तत्काल मर्जर अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने सम्भावना टरेको छ । यी दुई उद्योगको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ लाख २४ हजार टन छ ।

उदयपुर सिमेन्टको वार्षिक क्षमता २ लाख ६४ हजार टन र हेटौंडाको २ लाख ६० हजार टन छ । उद्योगको वित्तीय अवस्था तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाव दिन उद्योगकै मेकानिकल इन्जिनीयर, अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समिति गत जेठमा गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई मर्जरको कानूनी, दुवै कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व र कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार, उत्पादन लागत घटाउने र प्रविधिगत सुधार एवम् बजार, प्रतिस्पर्धा र सेयर संरचनाको अध्ययन विश्लेषण गर्ने टीओआरसमेत दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]