मर्जर निर्देशिकाप्रति ऊर्जा व्यवसायी असन्तुष्ट

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ग्राहक सेवासम्बन्धी आयोजनालाई कम्पनीहरूबीच मर्ज गर्न दिने निर्देशिका ल्याए पनि निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले भने त्यसको औचित्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आयोगले मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी कुनै सहुलियत नदिएकाले मर्जर नीतिको औचित्य नभएको निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।

आयोगले प्रशासनिक तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रा मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको उनीहरूको आरोप छ । आयोगले गत हप्ता आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिन, मिल्न, प्राप्ति तथा ग्रहण गर्न, शेयर स्वामित्व किनबेच गर्न, आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मिल्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

व्यवसायीहरूले मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको रोयल्टी, आयकरमा छूट तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाउने व्यवस्था गर्न माग राखेका थिए । तर, आयोगले यी मागलाई सम्बोधन नगरेकाले व्यवसायीहरू निर्देशिकाप्रति असन्तुष्ट भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न छूट दिँदै प्रोत्साहन गरेको छ । आयोगले पनि त्यसैगरी मर्जरमा जाने प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा प्रशासनिक खर्च मात्र घट्ने र अन्य कुनै पनि फाइदा नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले प्रोत्साहन प्याकेज नल्याएसम्म प्रवद्र्धक कम्पनीहरू मर्जरमा जान नसक्ने बताए । ‘एउटै व्यावसायिक घरानाका कम्पनीहरू मर्जरमा जान सक्लान् । तर, अन्य कम्पनीलाई मर्जरमा जान निर्देशिकाले प्रोत्साहित गर्दैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् आयोजनाहरूलाई मर्जरमा लैजान व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ छ । सहुलियत दिएमा मात्रै मर्जरको सम्भवना छ ।’

इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले मर्जरमा जाने आयोजनाहरूलाई सहुलियत दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘आयोजनाहरूका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई मर्ज हुन दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । तर, मर्ज हुने कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिन आवश्यक छ, जुन निर्देशिकामा उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘यही निर्देशिकाको आधारमा कुनै पनि प्रवद्र्धक कम्पनीहरू मर्जरका लागि प्रोत्साहित हुँदैनन् ।’ पाण्डे ऊर्जा कम्पनीहरू मर्ज हुन आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् । ‘हामी प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिव्यक्तिलाई सेवा दिने बैंक जस्तो संस्था होइनाैं । हाइड्रो कम्पनी जति धेरै भयो, त्यति राम्रो हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले मर्जर जान आवश्यक छैन । तर, संकटग्रस्त कम्पनी तथा तथा रुग्ण आयोजना लागि भने मर्जर नीति राम्रो हो ।’

बलियो कम्पनीले कमजोर कम्पनीलाई मर्ज गर्दा सहुलियत पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबल सबल कम्पनी एकआपसमा मर्ज हुँदा त केही फरक पर्दैन । तर, सबल कम्पनीले निर्बल कम्पनीलाई मर्ज गर्दा हुने नोक्सानीबापत उनीहरूले केही त पाउनुपर्‍यो नि,’ उनले भने ।

ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पनि मर्जरमा जान चाहने कम्पनीलाई सहुलित दिनैपर्ने बताए । ‘कम्पनी ऐनअनुसार यसै पनि हाइड्रो कम्पनीलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । यसका लागि निर्देशिका जरुरी नै थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले मर्जरमा जान चाहने प्रवद्र्धक कम्पनीहरूका लागि सहुलियत खोजेका हौं । त्यो निर्देशिकाले कुनै सुविधा दिएको छैन ।’

मर्जरमा जान चाहने कम्पनीलाई आयोगले उल्टै कडा कानून लगाएर नियन्त्रण गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।  

निर्देशिकाअनुसार कुनै एक कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आयोजनाको संरचना पूर्ण वा आंशिक अन्य कुनै कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने छन् । यस्तै, अनुमति प्राप्त संस्थाहरू एकआपसमा वा अन्य संस्थासँग सम्झौता गरेर आफ्ना कार्यहरू मिलेर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै एक आयोजनाले अर्काे आयोजना प्राप्ति गर्न, किनबेच गर्न वा हस्तान्तरण गर्न पनि पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले मस्यौदालाई केही परिमार्जन गरेर निर्देशिका जारी गरिएको बताए । ‘मर्जरको दायरा सीमित बनाइएको थियो । तर, अहिले त्यसलाई फराकिलो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘साथै, निजीक्षेत्रले भनेअनुसार केही मागहरू सम्बोधन गरिएको छ ।

तर, मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने थप व्यवस्था गरिएको छैन ।’

प्रतिक्रिया [0]