क्षतिपछिको चेत : वातावरणीय प्रभाव अध्ययनविना सडक खन्न रोक

ध्रुवसागर शर्मा

म्याग्दी । गत असार २५ गतेयता आजसम्म म्याग्दीमा बाढीपहिरोका कारण ३१ जनाको ज्यान गयो । ५ जना अझै पनि बेपत्ता छन् भने सयौं नागरिक विस्थापित बनेका छन् । बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा करोडौंको व्यक्तिगत तथा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ ।

बाढीपहिरो र विनाशको मुख्य कारण जथाभावी खनिएका सडक बनेको छ । वातावरणीय अध्ययन नगरीकनै मनलाग्दी खनिएका सडकले वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखिम निम्त्याएको हो । जिल्लामा आफूलाई जताबाट मन लाग्यो त्यतैबाट सडक खन्ने र खनाउनेहरूमा यो वर्षको क्षतिले चेत खोलिदिएको छ ।

ठूलो क्षति बेहोरेपछि बल्ल म्याग्दीका सरोकारवालाहरूमा चेत पलाएको छ र वातावरणीय अध्ययन नगरी जिल्लाभित्र सडक खन्न नपाइने निर्णय गरिएको छ । क्षतिपछिको यो चेतले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नका लागि जथाभावी सडक खन्ने परम्पराको अन्त्य होला या नहोला त्यो त आगामी दिनले देखाउने छ ।

हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित सरोकारवालाहरूको सर्वपक्षीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकले पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सडकको ट्र्याक खन्नुअघि वातावरणमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गर्नैपर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र कर्मचारीहरू सम्मिलित बैठकमा सडक कारण जनधनको क्षति, बस्ती विस्तास्थपितको संख्या बढेको भन्दै नयाँ सडक ट्र्याक खन्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) गर्नैपर्ने सहमतिसहित निर्णय भएको हो ।

जथाभावी खनिएका सडकका कारण म्याग्दीका २ दर्जन भन्दा बढी बस्ती पहिरो र नदी कटानको जोखिमका कारण विस्थापित भएका छन् । यस्तै बाढीपहिरो र भूक्षयलाई प्रश्रय पुगेको, कतिपय स्थानमा सडक नजिकका बस्तीहरू नै विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएकाले अनिवार्य ईआईए गरेर मात्र सडक खन्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए ।

बैठकले जिल्लामा सञ्चालित सडक आयोजनाका निर्माण कम्पनीहरूले कार्यक्षेत्रमा उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने, पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकमा नियमित सवारी सञ्चालनका लागि निर्माण कम्पनी मर्मतमा तयार रहने, निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

विकास आयोजनामा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरी ढिलासुस्ती हटाउने र समयमै सम्पन्न गराउने निर्णय गरेको छ । असार २६ र त्यसपछछिको वर्षाका कारण बाढीपहिरो र भूक्षयलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित भएकाहरूलाई राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने र पुनर्वासको योजनाका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अन्तर जिल्लाको आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शीता, शुसासन कायम गर्ने, लागू पदार्थ दुव्र्यसनी, बालविवाह, जुवातास, अवैध मदिराको नियन्त्रण, सूर्तिजन्य पदार्थको नियमनका लागि चालिएका कदमलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]