नेकपा कार्यदलको सुझाव : ओलीलाई प्रधानमन्त्री, प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार

निश्चित मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद्/रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री रहने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहनेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सुझाव दिएको छ ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि नेकपाले गत साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहनेगरी कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले शनिवार दुई अध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका पार्टीको भन्दा सरकार सञ्चालनतर्फ र प्रचण्डको भूमिका पार्टीतर्फ केन्द्रित हुनेगरी सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवदेन दुई अध्यक्षले छलफल गरेपछि सचिवालय बैठकमा लैजाने र त्यसपछि स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने कार्यदल सदस्य पम्फा भुसालले बताइन् ।

कार्यदलले समस्या समाधानका लागि अध्यक्षद्वय, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायत सबै तहका नेताहरूलाई आपसमा अविश्वास र अन्तरविरोध सृजना गर्ने तथा पार्टीको एकता प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिका निर्णय, क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति नदिन पनि सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनममा पार्टीमा दुईअध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको र एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेकाले यसको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको उल्लेख छ ।

१७ बुँदे प्रतिवेदनमा पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्धतिअनुरूप समस्या समाधान गर्न जोड दिँदै यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक रूपमा तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप बन्द गर्ने, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने र पार्टीभित्र विद्यमान विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा एउटा निश्चित समय वा विन्दु निर्धारण गरी पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको सन्दर्भमा यस बीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले सरकारका काम समेत प्रभावित भएको भन्दै कार्यदलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ, जसमा सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

२०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]