सुदूरपश्चिमका निर्वाचन क्षेत्रमा नवीन उद्योग स्थापना कार्यक्रम अलपत्र

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा नवीन उद्योग स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त घोषणा गरेको थियो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुईओटाका दरले ६४ ओटा नवीन उद्योग स्थापनाको योजना ल्याइएको थियो । तर २ आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

उक्त कार्यक्रम गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बेला लडकडाउनका कारण सफल हुन नसकेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बताएको छ । तराईका दुई जिल्ला कैलालीमा १० र कञ्चनपुरमा ६ निर्वाचन क्षेत्र छन् भने पहाडी ६ जिल्लामा दुई/दुई र अछाममा चार निर्वाचन क्षेत्र छन् । कैलालीमा २०, कञ्चनपुरमा १२, अछाममा ८ र बाँकी ६ पहाडी जिल्लामा चार÷चार गरी ६४ ओटा नवीन उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो ।

स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी वस्तुको उत्पादन एवं बजारीकरणका लागि नवीन उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । नवीन उद्यमका लागि ५ लाख रुपैयाँको दरले अनुदान उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको प्रदेश सरकारले बताउँदै
आएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव जनक पाध्याले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै यो कार्यक्रम भए पनि त्यति बेला कार्यविधि बन्न नसकेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो । निकै ढिलो गरी कार्यविधि बनेकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको पाध्याको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले अहिले कोरोना महामारीकै बेला कार्यक्रम अघि बढाउने तयार गरे पनि सञ्चालनमा अन्योल भएको मातहतका कार्यालयले बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बैतडीकी प्रमुख मायादेवी जोशीले कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने समस्या भएको गुनासो गरिन् ।

मन्त्रालयले हालको विषम परिस्थितिमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान अनुदान आवेदन मागेपछि उद्यमीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कैलालीका नवीन दाहालले मन्त्रालयले लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्थामा सूचना जारी गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको असहज परिस्थितिमा आवेदन माग्नु उपयुक्त होइन । अहिले यस्ता कार्यक्रम गर्न मिल्दैन ।’ मन्त्रालयले ‘आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँड्न’ कार्यक्रम ल्याएको हुन सक्ने आशंका समेत उनले व्यक्त गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार छन् । यस्तै ३३ दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरीबी सूचकांकमा रहेका छन् । प्रदेशमा रोजगारी दर बढाउने, गरीबी दर घटाउने, उद्योग क्षेत्र वृद्धि गर्ने लगायत लक्ष्यसहित नवीन उद्यमी कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । मन्त्रालयले सो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन ५ लाखका दरले ६४ उद्यमीका लागि ३ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा उद्यमशीलता उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, उद्यमी सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्नेलगायत उद्देश्य उल्लेख छन् । कार्यविधिमा ह्याण्ड लुम, पेडल, परम्परागत कलामा आधारित वस्तु, मूर्तिकला, भाँडावर्तन, हस्तकलाका सामान, प्राकृतिक रेसामा आधारित उद्यम, हातले छाप्ने इँटा उद्योगलगायत १५ ओटा क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]