निषेधाज्ञाको प्रभाव बन्दाबन्दीभन्दा कडा

हिमा वि.क.

काठमाडौं । भदौ ३ गतेदेखि काठमाडाैं उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा तथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहेका जिल्लाहरूमा जारी निषेधाज्ञाले मुलुकको समग्र औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिलाई यसअघिको चारमहीने बन्दाबन्दीभन्दा कडा असर पारेको उद्यमी/व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण उत्पादन, खपतका साथै ७५ प्रतिशत व्यापार ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ । चैत ११ गतेदेखि लगाइएको बन्दाबन्दी ४ महीनापछि अर्थात् साउन ६ गतेदेखि हटाएको थियो । तर, सरकारले वैशाख २६ गतेदेखि विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै ठप्प रहेका औद्योगिक गतिविधिले विस्तारै गति लिन थालेको थियो ।

त्यसयता उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई क्रमशः बढाउँदै लगेकोमा अहिले त्यसमा अवरोध आएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बन्दाबन्दीको समयमा संक्रमण बढिरहँदा जोखिम उच्च भए पनि उद्योग व्यवसायहरू बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्थाले पुनः तङ्ग्रिँदै गरेका उद्योगहरू पुनः संकटमा पर्न थालेको बताए ।

निषेधाज्ञा जरुरी भए पनि उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नु समाधान नभएको भन्दै गोल्छाले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा संक्रमणको जोखिम हुने र व्यवसाय नचल्दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने डर छ, यसकारण सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै उच्च सतर्कताका साथ उद्योग, व्यापार सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।’

कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन गरे पनि ढुवानी र व्यापार गर्न समस्या भएको र उत्पादन नै रोक्नुपर्ने अवस्था रहेकाले निषेधाज्ञा कायमै रहे धेरै उद्योग व्यवसाय टाट पल्टने अवस्थामा पुग्ने गोल्छाको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले असारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग सञ्चालन भएकोमा अहिले प्रायः उद्योग बन्द रहेकाले आर्थिक गतिविधि नै ठप्प जस्तै भएको बताए । उनले संक्रमण रोक्नु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भए पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायले सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको बताए ।

जारी निषेधाज्ञाका कारण औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको ढुवानीमा निकै असहज परिस्थिति देखिएको र यसले उद्योगहरूलाई उत्पादन कटौती गर्न बाध्य बनाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

सिमेन्ट, छड उद्योगसँग आबद्ध सौरभ ग्रूपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले आप्mना उद्योगको उत्पादन क्षमता १५ प्रतिशतमा सीमित भएको बताउँछन् ।

केन्द्र सरकारले ढुवानीमा अवरोध नगर्ने बताए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै एक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संक्रमण देखिनासाथ राजमार्गसम्ममा अवरोध गर्दा थप समस्या देखिएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

‘निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरू ५० प्रतिशतसम्म सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि संक्रमित नभएका साइट, खानी र आयोजना स्थलसम्म पनि पुग्न कठिनाइ छ,’ न्यौपाने भने ।

उत्पादनका लागि सरकारले रोक नलगाएको तर उत्पादित वस्तुको आपूर्ति र विक्रीमा सहजीकरण नगरेको उनको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञा भएकाबाहेक अन्य स्थान तथा साइटमा जान निषेधाज्ञा बाधक बन्नु हुँदैन,’ उनले भने । निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाने संकेत देखिँदा उद्यमी÷व्यवसायीहरूले सरकारले पुनः राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने समेत बताएका छन् । नयाँ बजेट तथाा मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित उद्योगलाई राहत तथा बैंकको ऋण तिर्ने विषयमा केही सहजीकरण र सहयोग गरेको तर पुनः निषेधाज्ञा लगाइँदा यस अघिको प्याकेज अपर्याप्त भएको बताउँदै थप राहत आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया [0]