चिनियाँ सहयोगका ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सहमति

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ सहयोगका ठूला परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ । काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग र टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको थप अध्ययनसहित ठूला परियोजनालाई गति दिन सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ सहयोगका त्यस्ता परियोजना अघि बढाउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग संवाद अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ ।

अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, वेत्रावती–स्याफ्रुबेंशी सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन, वीर अस्पताल विस्तार परियोजना, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय परियोजना, उत्तरी क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमलाई गति दिनेबारे अर्थका अधिकारीहरूले हालै चीन अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग निकाय (सीआईडीसीए) सँग छलफल गरेका छन् ।

भिडियो कन्फरेन्स बैठकमा चिनियाँ अधिकारीले रसुवागढी हुँदै राजधानी काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने सुरुङ र रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, चिनियाँ सहयोगका परियोजनालाई कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण लगत्तै तीव्रता दिने सहमति पनि भएको छ ।

यसअघि चिनियाँ परामर्शदाताले अन्तरदेशीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनबाट काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आकलन गरेको थियो ।

उक्त अध्ययनले भौगोलिक जटिलता व्यापक देखिए पनि उच्चतम प्रविधिको प्रयोगबाट उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो । यस्तै, चिनियाँ टोलीले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । नौ जनाको टोलीले करीब १ महीना लगाएर सुरुङको अध्ययन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरमा निर्माण हुन लागेको वीर अस्पताल विस्तारका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहणलगायत काम सकिसकेको चिनियाँ पक्षलाई बताएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले कोरोनाको जोखिम न्यून भएपछि विस्तारको काम थाल्ने प्रतिबद्धता नेपाली अधिकारीसँग गरेका थिए । ४ वर्षअघि सरकारले वीर अस्पताललाई भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित दुवाकोटमा ५ सय ७० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएर १ हजार ५ सय शय्याको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । कुल ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा अस्पताल निर्माण गरिदिने घोषणा चीनले गरेको थियो ।

यस्तै, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययनको कामसमेत अघि बढाउनेबारे दुई देशका अधिकारीबीच सहमति जुटेको छ । सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको उक्त विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि अध्ययन गर्न छिट्टै नेपाल आउने चिनियाँ पक्षले बताएको अर्थका अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।

कोरोनालाई कारण देखाउँदै चीन सरकारको सहयोगमा चक्रपथ विस्तार परियोजना अघि बढ्न नसकिरहेका बेला भर्चुअल बैठकमा सहभागी अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले उसकै शर्तअनुसार नेपालले रूख काट्ने, बिजुलीका पोल हटाउनेलगायत काम सम्पन्न भइसकेकाले परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए । चिनियाँ पक्षले चक्रपथ विस्तार पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सीआईसीडसीएका उपाध्यक्ष डेङ बोङले नेपालमा सञ्चालन गरिएको पाइपलाइन प्रोजेक्टमध्ये रिङरोड विस्तारको कामलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]