राष्ट्र बैंकले हटायो अन्तरबैंक एटीएम शुल्क

महानगरबाहिर शाखारहित बैंकिङका लागि स्वीकृति लिन नपर्ने

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीए कारोबारमा लाग्ने शुल्क हटाएको छ तर भुक्तानीको सीमा भने घटाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०७७ संशोधन गर्दै अन्तरबैंक एटीएम शुल्क हटाएको हो ।

कोरोना महामारीले सर्वसाधारणलाई बैंकसम्म आइपुग्न असहज भएकाले जुनसुकै बैंकको एटीएम बुथबाट नगद झिक्दा कुनै शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । अब एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले जानकारी दिए ।

डेबिट कार्डमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको सीमा यसअघि रू. २५ हजारसम्म र दैनिक रू. १ लाख तोकिदिएको छ । डेबिड कार्डमार्पmत भुक्तानी गर्दाको सीमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ ।

यसअघि मासिक सीमा नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आआफ्नै हिसाबले डेबिट कार्डमार्फत हुने मासिक भुक्तानीको सीमा तोक्ने गरेका थिए । यसमा एकरूपता ल्याउन मासिक सीमा तोकेको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले बताए । ‘यसअघिको व्यवस्थाअनुसार प्रतिदिनको रू. १ लाखले प्रतिमहीना रू.३० लाखसम्म हुँदा ठूलो नगद रकम जाने देखियो । तर, बैंकहरूले यो भन्दा कमको सीमा तोकेका थिए । यसैले साप्ताहिक १ लाखको दरले मासिक ४ लाखसम्म उचित हुनेगरी सीमा तोकेका हौं,’ उनले अभियानसँग भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा प्रतिग्राहक अधिकतम रू. १ लाख मात्र र कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले अधिकतम रू. २५ हजारसम्मको यस्तो कार्ड जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसबाहेकका अन्य विद्युतीय भुक्तानीको सीमा भने परिमार्जन भएका छैनन् ।

विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा लाग्ने शुल्क, कार्डमार्पmत कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क, ब्याज तथा हर्जानासम्बन्धी व्यवस्था ग्राहकसँगको सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो कार्डको अवधि समाप्त नहुन्जेलसम्म नवीकरण शुल्क नलिन भनेको छ । कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिनअगावै सोको सूचना ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत दिनुपर्नेछ तथा कार्ड नवीकरण शुल्कका बारेमा समेत जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी कार्डमार्फत सेवा सञ्चालन गरिसकेका तर विभागमा अनुमतिका लागि निवेदन नदिएका वित्तीय संस्थाको हकमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थासहित २०७७ पुस मसान्तभित्र अनुमतिका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । एटीएम रहेको स्थानमा कारोबार सम्बन्धमा तत्काल कुनै जानकारी/सहयोग आवश्यक भएमा सो प्रयोजनका लागि सम्बद्ध कर्मचारीको नाम र मोबाइल नम्बर तथा सम्बद्ध संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर ग्राहकले स्पष्टसँग देख्ने र बुझ्ने गरी नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेख्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रभावकारी बन्दै गएको शाखारहित (ब्रान्चलेस) बैंकिङलाई विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । तर, यसको जानकारी भने भुक्तानी प्रणाली विभागलाई दिनुपर्ने छ । साथै यस्तो बैंकिङ बन्द गर्नुपरेमा भने अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

बैंकहरूले आफ्नो संस्थामा खाता भएका ग्राहकलाई संस्था स्वयम् वा संस्थाद्वारा नियुक्त व्यावसायिक आधिकारिक प्रतिनिधि (एजेन्ट) को सहायताले ‘पोइन्ट अफ ट्रान्जेक्शन’ मेशिनका माध्यमबाट स्मार्ट कार्ड तथा म्याग्नेटिक कार्ड प्रयोग गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा मात्र शाखारहित बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । शाखारहित बैंकिङबाट ग्राहकले खातामा नगद जम्मा गर्ने, भुक्तानी प्रदान गर्ने र रकमान्तर गर्ने, खाताको मौज्दात वा कारोबार विवरण (स्टेटमेन्ट) प्रदान गर्ने, स्वीकृत कर्जा रकम भुक्तानी दिने तथा किस्ता रकम जम्मा गर्नेलगायत कारोबार गर्न सक्छन् ।

पहिला धेरे बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको ठाउँमा शाखारहित सेवा खोल्न अनुमति नदिएको तर अहिले महानगरपालिका तथा उपनगरपालिकाबाहेक जुनसुकै क्षेत्रमा खोल्न खुला गरेको कार्यकारी निर्देशक कँडेलले बताए । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७६ र यसपछि २०७७ साउन १५ सम्म जारी भएका सम्पूर्ण परिपत्र तथा निर्देशनलाई परिमार्जन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]