विद्युत् आयोजनालाई भ्याट छूटबापत दिइने अनुदान व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ

मन्त्रिपरिषद्मै रोकियो कार्यविधि

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र २०७२ जारी गरेर १ दशकभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई भ्याटमा अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । तर, घोषणाको ५ वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मुकुकमा लोडशेडिङ भएपछि विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई यस्तो सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धमा ९९ बुँदे अवधारणापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरू निरुत्साहित भएका छन् ।

सरकारले २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै, २०८० भित्र नै निर्माण सम्पन्न गरे प्रतिमेगावाट ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने बताएको थियो ।

सीधै भ्याटमा छूट दिन प्राविधिक समस्या आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त छूटबापत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा पछि सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरू लाभान्वित हुन पाएका छैनन् ।

सरकारले आव २०७२/७३ को बजेटमै यस्तो घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे उक्त कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र यो व्यवस्था लागू हुने बताउँछन् । ‘हामीले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको धेरै समय भइसक्यो तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन,’ उनले भने, ‘शायद, मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसमा आवश्यक काम गरिरहेको होला । कार्यविधि स्वीकृत हुनासाथ यो व्यवस्था लागू हुन्छ ।’

यस्तै, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ पनि उक्त व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘१ दशकभित्र निर्माण हुने प्रवर्द्धक कम्पनीका लागि यस्तो सुविधा दिने घोषणा भएको हो । तर, त्यस सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट अझै स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब कार्यविधि स्वीकृत भएपछि केकसरी भ्याट छूटमा अनुदान दिने भन्ने विषय स्पष्ट हुन्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य सरकारकै घोषणा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘हामीले सबै प्रकारका भ्याटमा छूट मागेका थियौं । । तर, सरकारले प्योकेजमा मात्र भ्याटबापत अनुदान दिने भन्यो,’ उनले भने, ‘वर्षाैं हुँदा पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अब छिट्टै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

सरकारले छूट घोषणा गरेपछि पनि थुप्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तर, उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको इप्पान अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कुमार पाण्डे  सरकारको उक्त घोषणालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘यो अवस्थामा सरकारको आफैले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ,’ पाण्डेले भने ।

प्रतिक्रिया [0]