नेपालमा औपचारिक रूपमा श्रमिक सूचना बैंक शुरू

हिमा वि.क.

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा श्रमिक सूचना बैंक शुरू गरेको छ । नेपालमा पहिलोपटक सरकारी पहलमा श्रमयोग्य व्यक्तिगत विवरण प्राप्ति एवम् अद्यावधिक श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारी र श्रमिकका योग्यताबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले यस्तो बैंकको अवधारणा शुरू भएको हो ।

नेपालको श्रम बजारमा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिककोे आधिकारिक तथ्यांक सरकारी संस्था तथा मजदूर संगठनमा अभिलेख छैन । कोरोना संक्रमणपछि उत्पन्न समस्याका कारण अहिले नेपालमा कति कर्मचारी तथा श्रमिकले रोजगारी गुमाए, कति समस्यामा छन्, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाको रोजगारी अवस्थाको तथ्यांक नै पाउन मुश्किल भएका बेला सरकारले यस्तो बैंकको अवधारणा ल्याएको हो ।

मन्त्रालयले यस बैंकमार्फत रोजगारदाता र बेरोजगारबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेर रोजगारीका क्षेत्र र जनशक्तिको मागलाई समन्वय गर्नेछ । आइतवारदेखि शुरू भएको यो बैंक पनि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) अन्तर्गतकै अंग रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रमिक सूचना बैंक ‘जब पोर्टल’सहित ‘जब सर्च’ र ‘जब एक्सचेन्ज सेन्टर’का रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डे रोजगारदाता र बेरोजगारहरू उक्त बैंकमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँछन् ।

रोजगारदाताले आफ्नो आवश्यकताअनुसारका कर्मचारी तथा श्रमिक खोज्न र बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउन बैंकमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसका लागि ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहले सहकार्य गर्नेछन् भने संघमा केन्द्रीय सफ्टवेयर राखेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण शुरू गरिसकेको छ भने संरचना र कानूनी व्यवस्था पनि गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

उक्त बैंकमा सरकार, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका दर्ता भएका उद्योग प्रतिष्ठान, उद्योग विभागका साथै गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएर उनीहरूले आवश्यक पर्ने जनशक्ति माग गर्न सक्छन् । सरकारले लोकसेवाबाहेक करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारीहरूका लागि पनि यही प्रणाली प्रयोगमा ल्याएर कर्मचारी भर्ना गर्नेछ ।

‘नेपालमा यो नौलो अभ्यास हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले कति बेरोजगार छन्, जनशक्ति अपुग रहेको क्षेत्रलगायत विषयको अभिलेख राख्न सकिएको छैन । पेशालाई मर्यादित र औपचारिक बनाउन सकिएको छैन ।’

अब यो प्रणाली लागू भएपछि सबै समस्या समाधान हुने र मर्यादित श्रम बजारको विकास गर्न सकिने उनको तर्क छ । यस्तैै, सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगारीको सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए÷नभएको विषय यकिन गर्न सक्ने गरी सरकारी निकायमै छाता प्रणालीको विकास भएको पाण्डेको दाबी छ ।

नेपालमा रोजगारीका स्रोत भए पनि औपचारिक, मर्यादित र संस्थागत नहुँदा धेरै युवा विदेश पलायन भएका छन् । विदेश पलायन रोक्न, स्वदेशमै रोजगारी दिन र सबै क्षेत्रलाई मर्यादित एवम् संस्थागत बनाउन यसबाट योगदान पुग्ने उनले बताए । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी अहिले पनि जोखिमपूर्ण मानिँदै आएको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू दैनिक ज्यालादारीका हुने र नहुँदा कामविहीन हुने, दुर्घटना, बिरामी हुँदा क्षतिपूर्ति, उपचार र बीमाको पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन ।  संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष पुष्कर आचार्य भने सरकारले राम्रा योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्षले सधैं निराश बनाउने बताउँछन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगार सूचना केन्द्रलगायत कार्यक्रमहरू ल्याए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले कुनै लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । श्रमिक बैंकको अवधारणा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका रहेको आचार्यको तर्क छ । योजना कार्यान्वयनमा आए अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक दर्ता हुने र तिनको सुरक्षा, बीमालगायत सामाजिक सुविधामा पनि राहत मिल्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस