प्रदेश तथा स्थानीयलाई ३६ अर्ब निकासा

विजय दमासे

काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्वबापतको निकासा दिन थालेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको पहिलो किस्तामा स्थानीय तथा प्रदेशलाई ११ अर्ब निकासा दिएको छ भने राजस्वबाट संकलन भएको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ अर्ब बाँडफाँट गरिएको हो ।

चालू वर्षमा समानीकरण अनुदानका लागि रू. १ खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसको एक चौथाइ अर्थात् रू. ३६ अर्ब ३१ करोड पहिलो किस्ताबापतको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने हो ।

पहिलो किस्ता अन्तर्गतकै बाँकी २६ अर्ब पनि पठाउने तयारी भएको महालेखा नियन्त्रक गोपिनाथ मैनालीले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार पहिलो किस्ताको रकम लिन यसअघि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि अहिले त्यसमा कडाइ गरिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण प्रशासनिक काम गर्न तल्लो तहमा समेत अप्ठेरो परिरहेकाले वित्तीय विवरण पछि बुझाउने शर्तमा निकासा दिन थालिएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत रकम दिँदै आएको छ ।

चालू वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई रू. ३ खर्ब ६२ अर्ब ६३ करोड हस्तान्तरण गर्ने जेठ १५ को बजेटमा घोषणा गरेको थियो । यसमध्ये ७ प्रदेशले रू. ९९ अर्ब ८७ करोड र रू. २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड स्थानीय तहले अनुदानबापत पाउँदै छन् । यो अनुदान संघीय सरकारले किस्ता किस्तामा दिँदै आएको छ ।

सरकारले शसर्त, विशेष र समपुरक अनुदान ४/४ महीनाको अन्तिममा ३ किस्तामा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने समानीकरण अनुदान ३/३ महीनाको अन्तरमा ४ किस्तामा उपलब्ध गराउँदै आएको महालेखा नियन्त्रक मैनाली बताउँछन् । यसैगरी, चालू आवमा शसर्त, विशेष र समपूरक अनुदान समेत समयमै पठाउने तयारी अघि बढिसकेको महालेखा अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यी अनुदान पठाउन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ । संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १० स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । ती स्थानीय तहमा जाने अनुदान तत्काल रोकिनेछ । मंगलवारसम्म बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा सिराहाका ४, धनुषाका ३, रौतहट, पर्सा, रसुवाका १÷१ रहेको संघीय ममिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । महालेखाका अनुसार सरकारी खर्चको हिसाब व्यवस्थापनका लागि कम्प्युटरमा आधारित अनलाइन प्रणाली सुधारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसले प्रदेश–स्थानीय, संघीय सरकारको खर्च र आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]