काठमाडौं । आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा नेपाली र विदेशीका निम्ति एकरूपता कायम गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तयारीप्रति वायुसेवा कम्पनीहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन् । डलर फेयर (विदेशीका लागि डलरमा लिइने भाडा) को प्रावधान हटाइँदा नेपाली विमान कम्पनीहरू धराशयी हुने भन्दै उनीहरूले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्र थापा संयोजकत्वको हवाई भाडा पुनरवलोकन समितिले पाँच क्षेत्रबाहेक सबैमा लागू रहेको डलर फेयर हटाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । सोही सिफारिशलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले उक्त प्रावधान हटाउने तयारी गरेको हो ।
उक्त समितिमा निजी वायुसेवा संघका उपाध्यक्ष यती एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनोज रिमाल र संघका महासचिव एवं समिट एयरका प्रबन्धक मनोज कार्कीसमेत सदस्यका रूपमा रहेका थिए । प्राधिकरणको उक्त प्रस्ताव अमान्य भएको बताउँदै उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
तर, प्राधिकरणले एकपक्षीय रूपमा डलर फेयरको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय बाहिरिएपछि वायुसेवा सञ्चालकहरूले त्यसलाई नस्वीकार्ने बताएका छन् ।
गत भदौ ९ मा मन्त्रालको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले डलर फेयर हटाउने विषयमा काम भइरहेको बताएका थिए ।
आफूहरूको असहमति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले यो प्रावधान लागू गर्न खोज्नु उचित नभएको हवाई सेवा सञ्चालकहरूको धारणा छ । भाडामा स्वदेशी–विदेशीलाई समानता गरिए निजी क्षेत्रका आन्तरिक हवाई सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने वायुसेवा सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
आन्तरिक उडानमा स्वदेशी र विदेशीलाई एउटै भाडादर कायम गरिए अहिलेको भाडा दरभन्दा कैयौं गुणा महँगो हुने र वायुसेवा कम्पनी टाट पल्टिन सक्ने अवस्था आउने हुँदा यो निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने वायुसेवा सञ्चालक संघ (आवोन) का महासचिव मनोज कार्की बताउँछन् ।
‘प्राधिकरणमा यस विषयमा छलफल हुँदा नै हामीले असहमति राखेर बैठक बहिष्कार गरेका हौं । अब अहिले त्यो निर्णय हुँदै छ भन्ने सुनिँदै छ । अहिलेसम्म हामीलाई कुनै औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । निर्णय नै भइसकेको हो भने हामी यसको विरोधमा जान्छौं,’ उनले भने । डलर फेयर हटाउनु नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई बन्द गर भन्नुसरह भएको उनको टिप्पणी छ ।
समितिले चितवनको भरतपुर, मुस्ताङको जोमसोम, कास्कीको पोखरा, सोलुखुम्बुको लुक्ला र संखुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थलमा हुने उडानमा मात्र विदेशीसँग डलरमा हवाई भाडा लिन पाइने सिफारिश गरेको छ ।
कार्यदलको सुझाव अनुसार वायुसेवा सञ्चालकसँग परामर्श गरेरै निर्णयमा पुगिने मन्त्री भट्टराई बताउँछन् । तर मन्त्रीले समग्र देश र नेपाली उपभोक्ता हितका लागि भन्दा पनि विदेशीलाई खुशी पार्न यस्तो प्रावधान ल्याएको वायुसेवा सञ्चालकहरूको आरोप छ ।
नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने डलर फेयरका विषयमा स्वदेशीभन्दा विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन) का प्रवक्ता तथा हेली एभरेष्टका प्रबन्ध निर्देशक योगराज शर्मा कँडेल बताउँछन् ।
‘डलरमा भाडा लिएर सीधै वायुसेवा कम्पनीले खाने होइन, यसबाट राज्यलाई लाभ पुग्ने हो । विदेशीलाई डलर फेयर लिएबापत सरकारले आन्तरिक उडानमा नेपाली यात्रुलाई सहुलियत दिएर हवाई भाडा रकम कम गरिएको छ,’ उनने भने, ‘डलर फेयर हटाइँदा नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रा गुमाउन सक्छ र स्वतः भाडा वृद्धि हुन्छ ।’
प्रवक्ता कँडेलका अनुसार विदेशीका लागि हेलिकोप्टर कम्पनीले गर्ने चार्टर उडानमा करीब ८० प्रतिशत र हवाई जहाजको उडानमा करीब ४० प्रतिशत भाडा डलर फेयरमै लिने गरिएको छ । उनले यसबारे अब बस्ने आवोनको बैठकबाट संस्थागत रूपमा विरोध गरिने जानकारी दिए ।
आन्तरिक उडानमा स्वदेशी र विदेशीका निम्ति समान भाडा दरको प्रावधान कार्यान्वयन गरे वायुसेवा कम्पनीहरू सरकारलाई तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । विदेशीसँग डलर फेयर लिएकै कारण सोही आधारमा नेपाली यात्रुले सहुलियत दरमा विमान सेवाको उपयोग गर्न पाइरहेको उनको दाबी छ ।
‘सरकारले डलर फेयर प्रावधान हटाए आन्तरिक हवाई भाडा अहिले तिर्दै आएको भन्दा करीब तीन गुणा बढी हुनेछ । यस्तो भाडा नेपाली हवाई यात्रुले थेग्नै सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विमान सेवा कम्पनी पनि टिकिरहन सक्दैनन् । त्यसैले हामी मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध आन्दोलमा जान्छौं ।’
विदेशी मुद्रा आर्जनमा आन्तरिक उडानमा लिइने डलर चार्जले देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्थामा एकलौटी निर्णय गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने बस्नेतको तर्क छ ।
यती एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिमाल डलर फेयर लिने निर्णय व्यवसायीले नभई सरकार आफैले गरेको भए पनि हालको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘विदेशीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्ने कि राज्य र जनतालाई गर्ने ? त्यो मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।