राष्ट्रियसभाको रिक्त सिटमा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउने नेकपाको निर्णय

टीपी भुसाल

भदौ १८, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभाको खाली सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बिहीवार दिउँसो बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा दोहोर्‍याउन चाहनु भएको थियो । तर पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन विवाद मिलाउनका लागि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब परेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित भएका डा. खतिवडाको कार्यकाल गत २० फागुन २०७६ मै सकिएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि कायम हुने गोला प्रथामा खतिवडालाई दुई वर्षको कार्यकालको गोला परेको थियो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य पद नरहने भएपछि गत फागुन २० मा उनले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राजिनामा बुझाएको खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । फागुन २१ मा अर्थमन्त्री पदको दोस्रो पटक सपथ ग्रहण गरेका खतिवडालाई तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले रू. ७० करोडको टेप प्रकरणमा राजिनामा दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका खतिवडाको पछिल्लो ६ महीने कार्यकाल भदौ २० मा सकिँदैछ । नेकपा सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन यस अगाडि फागुन १४ गते नै मन्त्रीपरिषद्मार्फत राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री ओली खतिवडाकै पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि गौतम आफैले फागुन १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । 

भदौ २० भित्र राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक पदमा मनोनीत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले गौतमको नाम सिफारिस गरेको हो । संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम गैह्र सांसद्का रूपमा मन्त्री बनेका खतिवडा संघीय संसद्को सदस्य नरहेपनि ६ महीनासम्म मन्त्री हुन पाइने प्रावधान अनुरूप अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइएको थियो । 

भदौ २० गतेपछि अर्थमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता पाउन उनलाई राष्ट्रियसभाको सांसदमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो तर बामदेवलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले खतिवडा पुनः अर्थमन्त्री बन्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।

पार्टी भित्र जारी दुईलाइन संघर्षमा कहिले ओली तिर त कहिले प्रचण्ड र माधव लाइनमा ढल्किने गरेका गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुग्ने भएपनि संविधानको तत्कालिक व्यवस्था अनुरुप मन्त्री हुन भने पाउने छैनन् । एउटा व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउन कै पहल गरिएको हो भने त्यसको लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ । 

संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो  प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ । 

गौतम प्रतिनिभिसभामा बर्दियाबाट पराजित उमेद्वार हुन् । तर गौतमले  उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्री कै दाबी गरिरहेको छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा गौतम पत्नि तुलसा थापालाई मन्त्री पद दिएर खतिवडालाई यथावत राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास बावजुद गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा जाने निर्णय गराउन सफल भएका छन् । 

प्रतिक्रिया [0]