काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलवे खण्ड : तीन सातादेखि रोकियो टेन्डर मूल्यांकन प्रक्रिया

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को प्रणालीबाट बिड डकुमेन्टहरू डाउनलोड हुन नसकेपछि विवादास्पद पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको टेन्डर मूल्यांकन प्रक्रिया अहिले रोकिन पुगेको छ । प्राविधिक समस्याका कारण ई–बिडिङबाट दर्ता भएका बिड डकुमेन्टहरू डाउनलोड हुन नसकेपछि ३ सातादेखि उक्त खण्डको टेन्डरमाथि कुनै मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

कार्यालयले भदौ १० मा सूचना जारी गर्दै साउन २६ र भदौ ४ गते प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेको भन्दै खरीद प्रक्रिया स्थगन गरिएको बताएको छ ।

तर, सोही दिन नै उच्च अदालत पाटनले समेत रेल विभागलाई काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

रेल विभागले सोही दिनदेखि नै १०६ किलोमीटर लामो रेलमार्गको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि परेका १२० आवेदनको मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो । विभागले गत असार १४ र १७ गते दुईपटक गरी ५४ ओटा प्याकेजमा उक्त खण्डको टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

तर, कार्यालयको उक्त प्रणालीबाट बिड डकुमेन्टहरू डाउनलोड हुन नसकेपछि अहिले ती टेन्डरको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनको काम रोकिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र अदालतको आदेशपछि उक्त खण्डमा परेका टेन्डरको मूल्यांकन अघि बढाउने तयारी भए पनि पीपीएमओको प्रणालीबाट डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि अहिले काम रोकिएको बताउँछन् । ई–बिडिङबाट सबै डकुमेन्ट अनलाइन प्रणालीमा आउने र त्यहीँबाट मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भए पनि अहिलेको उक्त समस्याले काम प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।

कार्यालयले उक्त सूचनामा साउन २४ गतेदेखि साउन २८ सम्म बोलपत्र (टेन्डर), आशयपत्र, शिलबन्दी दरभाउपत्र खुला भए पनि डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेकाको हकमा अर्काे सूचना जारी नभएसम्म खरीद प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, यस विषयमा कार्यालयले भदौ १० गते अर्थात् १५ दिन ढिला गरी खरीद प्रक्रिया स्थगन गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकाल प्रणालीको प्राविधिक समस्या समाधान हुने र बिड खुलाउने समय यकिन नभएको बताउँछन् । उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत उक्त प्रणालीमा देखिएको समस्या बुझ्ने काम भइरहे पनि कहिलेसम्म बन्छ भन्ने विषय ठ्याक्कै भन्न नसकिने जानकारी दिए ।

३ सातासम्म उक्त प्रणालीमा समाविष्ट डकुमेन्टहरू डाउनलोड हुन नसकेको विषयमा भने आशंका उत्पन्न भएको छ । ‘एउटा कारण प्राविधिक समस्या नै हो । तर, लामो समयसम्म पनि समस्या समाधान नहुनु भनेको प्रणालीमै फल्ट पनि हुनसक्छ,’ एक पूर्वाधारविद् बताउँछन् ।

२८ अर्ब रुपैयाँको यो टेन्डर सीमित निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्रै दिन लागिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।

साइट क्लियर, जग्गा अधिग्रहणको टुंगो नलाग्दै तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नहुँदै ठूलो रकमको टेन्डर गरिँदा गलत अभ्यासले निरन्तरता पाउने भन्दै पूर्वाधारविद्हरूले सरकारलाई तत्काल उक्त प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]