वामदेव भित्रिए, खतिवडा बाहिरिए

टीपी भुसाल विजय दमासे

काठमाडौं । लामो समयदेखिको रस्साकस्सीपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सीटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा दोहो¥याउन चाहनुभएको थियो । तर, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब पर्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार दिउँसो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी
श्रेष्ठले बताए ।

भदौ २० गतेपछि अर्थमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता पाउन खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सांसदमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो । तर, वामदेवलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले खतिवडा पुनः अर्थमन्त्री बन्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।

यद्यपि राष्ट्रिय सभामा सरकारबाट मनोनीत अन्य दुई सदस्यमध्ये एकलाई राजीनामा गराई खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा ल्याउने बाटो भने खुलै छ । बिहीवारको सचिवालय बैठकमा यसबारेमा कुनै छलफल नभएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नेकपा सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन गत फागुन १४ मै मन्त्रिपरिषद्मार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेकपाको विवाद सतहमा आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने खतिवडाको कार्यकाल गत फागुन २० मै सकिएको थियो । उनी सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । पछिल्लोपटक खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि कायम हुने गोला प्रथामा दुईवर्षे कार्यकालको चिट्ठा परेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य पद नरहने भएपछि गत फागुन २० मा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाएका खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

फागुन २१ मा अर्थमन्त्री पदको दोस्रोपटक शपथ ग्रहण गरेका खतिवडालाई पछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका खतिवडाको पछिल्लो ६ महीने कार्यकाल २० भदौमा सकिँदै छ ।

खतिवडा अर्थमन्त्रीमा फेल कि पास ?
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा लैजाने नेकपाको निर्णयसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा झन्डै ३० महीने कार्यकालपछि बिदा हुँदै छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा मुख्यगरी वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन, ऐन–कानून निर्माण, लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । कोरोना महामारीको समयमा सरकारमाथि स्रोतको चाप पर्दा दातृ निकायको विश्वास जितेर मुलुकमा वैदेशिक सहायता भिœयाउन पनि उनले सक्दो प्रयास गरे । यद्यपि अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू भने खतिवडाको कार्यकाल आंशिक रूपमा मात्र सफल रहेको बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वभर प्याकुरेल राजनीतिक क्षेत्र बाहिरबाट आएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले आप्mनो विज्ञता सही रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको ठान्छन् । ‘हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रणाली नै कामभन्दा पनि राजनीतिमा बढी केन्द्रित छ । राजनीतिक गोलचक्करबाट उम्किन मन्त्री खतिवडालाई कठिन भयो,’ प्याकुरेलले भने । मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट अडान लिन नसक्दा सफल हुन नसकेको प्याकुरेलको बुझाइ छ ।

‘कतिपय विषयमा उहाँ (अर्थमन्त्री) लाई पार्टीबाट दबाब आए पनि सही कुरा बुझाएर अडान लिन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने । खुद्रे आयोजनामा पैसा छर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसक्नु र कार्य सञ्चालन प्रणाली सुधारमा खतिवडा कमजोर देखिएको प्याकुरेलको धारणा छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार सरकार सञ्चालनमा ओलीसँगै अर्थमन्त्री खतिवडासमेत सफल भएनन् । खर्च प्रणालीमा सुधार नआएको, महामारीविरुद्ध ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसकेको, राष्ट्र ऋण कम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुको जिम्मेवारी सरकार र मन्त्रीहरूले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खर्चमा अर्थमन्त्री खतिवडाले केही सुधारको प्रयत्न गरे पनि त्यो न्यून रहेको महत बताउँछन् । ‘सय ठाउँबाट बजेट चुहावट भइरहेको छ, त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनु भएन । एक–दुई ठाउँको मात्र रोक्नेतिर ध्यान दिनुभयो,’ महतले भने ।

उनका अनुसार महामारीका बेला सरकारले उद्योगप्रतिष्ठान चलायमान बनाउन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विकास खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा यसको जिम्मेवारीबाट अर्थमन्त्री खतिवडा पन्छिन मिल्दैन ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पुस्तक, विद्युतीय गाडीमा करजस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदा अर्थमन्त्रीलाई सफलता मिल्न नसकेको बताउँछन् । आफ्नो विज्ञता देखाउन नसक्नु, अरूको कुरै सुन्न नचाहनु र मितव्ययिता कायम गर्ने भने पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्नु मन्त्री खतिवडाको कमजोरी रहेको आचार्यको ठम्याइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]