निक्षेप/कर्जाको सुरक्षणमै बैंकहरूको करोडौं भुक्तानी

ममता थापा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप/कर्जाकोे सुरक्षणबापत वर्षेनि करोडौं शुल्क तिर्दै आएका छन् । गत आवमा मात्र ७२ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको जोखिमबापत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई कुल रू. १ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी गरेका हुन् । यसअन्तर्गत बैंकहरूले निक्षेपको सुरक्षणबापत रू. १ अर्ब ५ करोड ८० लाख र कर्जाको सुरक्षणबापत रू. ५५ करोड २५ लाख शुल्क भुक्तानी गरेका छन् । उक्त सुरक्षणबापत संकलित दस्तुर (शुल्क)लाई कोषले सरकारको ऋणपत्र र वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै आएको छ ।

कोरोना महामारीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा खासै कमी आएको छैन । यसले गर्दा पनि सुरक्षण कोषले गत साउन महीनामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षण शुल्क रू. २८ करोड ६४ लाख उठाएको छ । कोषले निक्षेप सुरक्षणबापत लिएको उक्त दस्तुर (शुल्क) चालू आवमा अझै धेरै उठाउने लक्ष्य लिएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । उनका अनुसार कोषले बैंकहरूबाट निक्षेप सुरक्षण बापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाउने अनुमानित लक्ष्य लिएको छ ।

कर्जा जोखिमको सुरक्षणबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आवमा कोषलाई रू. ५५ करोड २५ लाख ६५ हजार शुल्क भुक्तानी गरेका छन् । गत साउनमा मात्रै बैंकहरूले कर्जा सुरक्षणबापत रू. ३९ करोड १ लाख ५५ हजार शुल्क कोषलाई बुझाइसकेका छन् । चालू आवको अन्त्यसम्ममा बैंकहरूबाट कर्जा सुरक्षण बापत कुल ७८ करोड ३ लाख रुपैयाँ दस्तुर उठाउने लक्ष्य लिइएको सीईओ मिश्रले जानकारी दिए ।

निक्षेपकर्ताबाट सबै प्रकारका निक्षेपको बीमा गरेबापत कोषले प्रत्येक ३–३ महीनामा अर्थात् वर्षको ४ पटक गरेर दस्तुर उठाउने गर्दछ । ‘हामीले निक्षेप सुरक्षण नियमावली २०७५ अनुसार सुरक्षणबापत वार्षिक कुल निक्षेपको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक ३ महीनामा कुल निक्षेपको शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत दस्तुर लिने गरेका छौं,’ उनले भने ।

कोषले कर्जा सुरक्षण बापतको दस्तुर कर्जा उक्त नियमावली अनुसार निर्धारण गर्छ । नियमावली अनुसार बैंकहरूले प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण गराए बापत सुरक्षण कर्जाको बाँकी साँवा र ब्याज रकमको १ प्रतिशत प्रतिवर्षको दरले कोषमा सुरक्षण शुल्क बुझाउनुपर्छ । बैंकहरूले कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षणबापतको शीर्षक तोकेर सेवाग्राहीबाट शुल्क उठाउन नपाउने सीईओ मिश्रले बताए ।

कोषका अनुसार हालसम्म निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण (बीमा) गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ करोड ६६ लाख ६४ हजार निक्षेपकर्ताको रू. ७ खर्ब १३ अर्ब निक्षेप सुरक्षित छ । साथै, ८ लाख ९९ हजार ऋणीको ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुरक्षण गरिएको छ ।

कोषले बेंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुरक्षणबापत उठाएको दस्तुर वा शुल्कलाई वाणिज्य बैंकमा लगानी गर्ने गर्दछ । कोषले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भए पनि अधिकांश रकम वाणिज्य बैंकमै लगानी गर्दै आएको छ । लगानी विनियमावली २०७४ अनुसार  लगातार ५ वर्षदेखि नाफामा रहेका बैंकको मुद्दती निक्षेप तथा कल डिपोजिटमा मात्र लगानी गर्न पाइन्छ । बैंकको मुद्दती निक्षेपमा एकै पटक वा पटक पटक लगानी गर्दा कुनै एक बैंकको चुक्तापूँजी वा कोषको कुल लगानीको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । कोषले एउटा बैंकलाई एक पटकमा रू. ५ करोडभन्दा कम र रू. १ अर्बभन्दा बढी रकम मुद्दती खातामा लगानी गर्न पाउँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]