सुदूरपश्चिममा बढ्दै धान उत्पादन

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ लाख ४७ हजार ५ सय मेट्रिकटन धान उत्पादन भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र १ लाख ८१ हजार ३ सय ३७ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट उक्त परिमाणमा धान उत्पादन भएको हो ।

अघिल्लो आव २०७५/७६ मा १ लाख ८१ हजार ३ सय ९८ हेक्टरमा धान खेती गर्दा ६ लाख १० हजार ३ सय २८ मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले नमूना कृषि गाउँ आफै बनाऔं अभियानसहित ८८ ओटै स्थानीय तहमा ५०/५० लाख पर्ने गरी ४४ करोड रुपैयाँ पर्नेगरी मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कृषिमा अनुदानलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि धान उत्पादन बढ्दै गएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयले बताएको छ ।

यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ८१ हजार ६०४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । मौसमको अनुकूलताका कारण खेतीयोग्य जमीनमध्ये ९९ दशमलव ८६ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ । चालू आवमा धान उत्पादनमा २० देखि २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा कृषि निर्देशनालयले गरेको छ ।

अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष (आव २०७७/७८)मा पनि कृषि उत्पादन बढाउन नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएयता कृषि उत्पादन क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । वार्षिक डेढ अर्ब हाराहारी चामल मात्र आयात भइरहेका बेला कृषकलाई उत्प्रेरणासहितको उत्पादनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रदेश सरकारले आयात विस्थापित गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर बनाइएको थियो ।

‘एक घर एक तालीमप्राप्त व्यक्ति’ हुनेगरी कृषि तथा पशुपन्छीपालन तालीम, ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादन अनुसारको बजार’ व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्न यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममा समेत जोड दिइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनीता चौधरी बताउँछिन् ।

‘कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न कृषि उत्पादन निर्यातमा जोड दिँदै मन्त्रालयले चिया, कफी, अलैंची, फूलखेती विस्तार गर्ने योजनासमेत बनाएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । प्रदेशलाई कृषि र पशुपन्क्षी विकासमा ५ वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बनाउने सोच रहेको उनको भनाइ छ ।

अबको १० वर्षमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु निर्यात हुनेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता हटाउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको दाबी गरिन् । ‘अब हामी परनिर्भर हुनु हुँदैन भनेर भिजन बनाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसअनुसार हामीले काम गर्‍यौं भने ५ वर्षमा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायत सबै प्रकारका कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’ यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्ने उनले औंल्याइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा अझै सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । कुल खेतीयोग्य जमीनको ५४ दशमलव २२ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रदेश कृषि  निर्देशनालयले दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]