नवप्रवर्तन व्यवसाय : सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप बिजनेश) लाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि बनेको अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई कर्जामा रूपान्तरण गरी सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।

आयोगका अनुसार संशोधित कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकाले छिट्टै निर्णय हुनेछ भने शुरुआती कर्जाका लागि ६ सय ९९ जनाको प्रस्तावमाथि निर्क्योल गरिनेछ ।

वैशाख अन्तिममा कर्जाका लागि गरिएको आवेदन मागमा सूचनाप्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा नवीनतम कार्य गर्न चाहनेहरूले आवेदन दिएका थिए ।

वैशाख २९ देखि जेठ २७ सम्म प्रस्ताव आह्वान खुला गरिएको थियो । संशोधित कार्यविधिमा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कर्जा माग गर्दा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्मको कार्यका लागि लागतको बढीमा ५० प्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एक व्यक्ति वा फर्मले एउटा मात्र कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछ ।

कुनै व्यक्ति वा फर्मले १ करोडको उद्यम गर्न यो कर्जा पायो भने उसले ५० लाखसम्म २ प्रतिशत सहुलियपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

व्यावसायिक योजनाअनुसार उद्यमी व्यवसायीको स्वलगानीको अवस्था, नेपाल सरकारबाट कर्जा माग गरेको रकम र अन्य लगानी साझेदारीसमेत प्रस्तावमा स्पष्ट पारेको हुनुपर्नेछ । आयोगले बन्दाबन्दीका कारण परेको असरले तत्काल थप आवेदन लिएको छैन ।

कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि आवेदनका लागि १५ दिन समय दिन लागिएको आयोगको भनाइ छ । गतवर्षको बजेटमा सरकारले युवा उद्यमीहरूलाई नवीनतम व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता उद्यमीलाई शुरुआती चरणमा ५० प्रतिशतसम्म पूँजी अनुदान दिने गरी च्यालेन्ज फन्डको परिकल्पना गरेको थियो । नवीनतम ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने अघिल्लो वर्षमा सरकारले घोषणा गरे पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । कार्यक्रमलाई सरकारले चालू वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जामा अघि बढाउने गरी बजेटमा निरन्तरता दिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा अर्थ, उद्योग, शिक्षा मन्त्रालयको राय लिइएको छ । योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल कार्यविधि संशोधनपछि मापदण्डमा पर्नेहरूलाई सस्तो कर्जाका लागि उच्चस्तरीय समितिले सिफारिश गर्ने बताउँछन् । आवेदकहरूको प्रस्तावनापछि परियोजना नवीनतम भए÷नभएकोबारे योजना आयोग संयोजकत्वको समितिले अध्ययन गरी कर्जाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने उनको भनाइ छ ।

नवप्रवर्तन कार्यअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत एवम् कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने उद्यमी छनोट गरी कर्जाका निम्ति सिफारिश गर्नेसम्मको अधिकार समितिले पाएको छ । सोही प्रावधानअनुसार मापदण्डभित्र पर्नेलाई कुनै विभेद नगरिने आयोग सदस्य फुयाल बताउँछन् । उनका अनुसार कर्जा सही रूपमा प्रयोग भए÷नभएबारे अनुगमन गर्न त्यस्ता उद्यमीका गुनासा सुन्ने अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ । कर्जा प्राप्त गरेका उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाको अनुगमन गर्ने र वार्षिक प्रतिविदेन तयार पार्ने, नवप्रवर्तनीय शीप, ज्ञान र क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोग अध्यक्षताको समितिलाई दिइएको छ । कर्जा दिनका लागि योजना आयोगले तोकेको आयोगका एक जना सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र योजना आयोगका एकएक जना सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कार्यविधिमा कर्जा दिनका लागि छनोट समितिमा बैंकका प्रतिनिधिलाई समेत समेटिएको छ । यसअघि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि भएकाले बैंकका प्रतिनिधिलाई छनोटमा नराखिएको आयोग अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]